सीएम को 9 नवंबर को पेश होने का निर्देश

New Delhi Updated Sat, 13 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। अदालत ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि वे पेश नहीं हुईं तो उनके मुकदमे को खारिज कर दिया जाएगा।
साकेत अदालत स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवजीत बुद्धिराजा ने मुख्यमंत्री के अधिवक्ता महमूद प्राचा को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि अगली सुनवाई में उनकी मुवक्किल व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हों। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 30 मई को उनके बयान दर्ज हुए थे। उसके बाद से ही वे पेश नहीं हो रहीं और यदि अब भी पेश नहीं हुईं तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। पेश रिकार्ड से स्पष्ट है कि वे बयान दर्ज करवाने के बाद एक बार भी पेश नहीं हुईं। जबकि उनकी पेशी जरूरी है। अदालत ने मुख्यमंत्री के अधिवक्ता के उस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट हाईकोर्ट के उस आदेश के तहत ही मांगी है जिसमें ठोस आधार पर छूट के लिए आवेदन दायर करने की छूट दी थी। आज वे छूट मात्र इस आधार पर मांग रहे हैं कि उनकी मुवक्किल जनसेवक के नाते अपनी ड्यूटी निभाने में व्यस्त हैं।

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