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अवैध निर्माण को हटाने के लिए मांगा अर्द्धसैनिक बल

New Delhi Updated Fri, 12 Oct 2012 12:00 PM IST
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नई दिल्ली। सुभाष पार्क में अकबराबादी मस्जिद के नाम पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए एमसीडी ने अब दिल्ली पुलिस से सहायता की आस छोड़ दी है। एमसीडी ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि यदि उसे अर्द्धसैनिक बल उपलब्ध कराया जाता है तो वह अदालत के निर्देशानुसार उक्त अवैध निर्माण को हटा सकती है। अदालत ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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न्यायमूर्ति संजय कृष्ण कौल, न्यायमूर्ति राजीव शक्कधर व न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता की पीठ के समक्ष एमसीडी के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि 30 जुलाई को पीठ ने सुभाष पार्क में किए गए अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा इस फैसले के खिलाफ न तो कोई स्थगन आदेश है न ही पुनर्विचार याचिका। उन्होंने कहा हम अदालत के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस हमें सहयोग नहीं कर रही।

उन्होंने कहा कि पहले पुलिस ने रमजान, रामदेव का आंदोलन व स्वतंत्रता दिवस इत्यादि के कारण माहौल खराब होने को तर्क रखा था। अब ऐसा कुछ नहीं फिर भी पुलिस सहयोग के लिए तैयार नहीं है। यदि अदालत हमें पुलिस की अपेक्षा अर्द्धसैनिक बल उपलब्ध करवा दे तो हम आदेश का पालन कर सकते हैं।
वहीं क्षेत्रीय विधायक शोएब इकबाल ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि उन्होंने वहां अवैध निर्माण करवाया है। उन्होंने कहा कि यह अल्पसंख्यक क्षेत्र है और लोगों ने धार्मिक भावना से निर्माण किया है। उनका नाम इस विवाद में न घसीटा जाए।
दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता पवन शर्मा ने कहा निर्माण शोएब इकबाल ने करवाया है उन्हें ही हटाने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा अब भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट आने वाली है और उसके बाद जो भी आदेश दिया जाएगा उसका पालन किया जाएगा।
भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिवक्ता ने साफ किया कि आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ जीपीआरएस कार्य कर रहे हैं और सर्वे का अंतिम काम 20 अक्तूबर को पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को हटाए बिना सर्वे करना संभव नहीं है।
वहीं याची एसएस बाबा ओम जी ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया जा रहा अत: निर्माण को हटाने के समय व तिथि तय की जाए व सभी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए।

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