जमानत रद्द करने से हाईकोर्ट का इंकार

New Delhi Updated Thu, 27 Sep 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कॉमनवेल्थ गेम घोटाले में लिप्त गाजियाबाद के दो कारोबारियों की जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उनकी जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है। सीबीआई ने उनको दी गई जमानत को रद्द करने का आग्रह करते हुए तर्क रखा था कि वे जांच के दौरान छह माह से ज्यादा फरार रहे थे। न्यायमूर्ति पीके भसीन ने मैसर्स जैम इंटरनेशनल के निदेशक पुरुषोतम देव आर्य और अनिल मदान को निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने पर कहा कि मामले में कलमाड़ी सहित सात अभियुक्त हैं और सभी जमानत पर हैं। इसलिए उनकी जमानत को मात्र फरार रहने के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।

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