ग्रामीण को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश

New Delhi Updated Fri, 21 Sep 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। तीस हजारी अदालत ने जमीन अधिग्रहण के लिए सरकारी मुआवजे को अपर्याप्त व असंगत बताते हुए उसे बढ़ी हुई दर मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश अदालत ने एक ग्रामीण की याचिका का निबटारा करते हुए दिया है।
अतिरिक्त जिला जज परमजीत सिंह की अदालत ने पश्चिमी दिल्ली निवासी समे सिंह की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए मुआवजा बढ़ाने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश देते हुए 15.70 लाख रुपए प्रति एकड़ के स्थान पर 23.93 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का आदेश दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को 15.70 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा अपर्याप्त व असंगत था। याचिकाकर्ता का 4.98 लाख रुपए प्रति बीघा यानी 23.93 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए।
केस की सुनवाई के दौरान समे सिंह ने कहा कि मुंडका के नजदीक उसकी दो बीघा 12 बिस्वा जमीन को सरकार ने अधिसूचना जारी कर 17 जून 2005 को अधिग्रहित कर लिया था।
भूमि अधिग्रहण कलक्टर ने इलाके की तकरीबन 200 बीघा जमीन के लिए 31 मई 2007 को मुआवजे की दर 15.70 लाख रुपए प्रति एकड़ की घोषणा की थी। इस जमीन में समे सिंह की जमीन भी शामिल थी। मुआवजे की सरकारी दर से असंतुष्ट समे सिंह ने अदालत में याचिका दायर की थी।

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