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...तो बंद हो सकती है सिलेंडर की सप्लाई

New Delhi Updated Sun, 16 Sep 2012 12:00 PM IST
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नई दिल्ली। सातवें सिलेंडर का जाल उलझता जा रहा है। केंद्र सरकार अगर इसे जल्द नहीं सुलझाती है तो सब्सिडी मुक्तकीमत देने के बाद भी उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिलेगा। वितरकों का कहना है कि सरकार के मौजूदा फार्मूले पर काम करना संभव नहीं है। इसे लागू करने से पहले सरकार को सप्लाई के स्पष्ट मानक तय करने होंगे। उन्हाेंने चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
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इस संबंध में शुक्रवार को ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के बैनर तले एक बैठक बुलाई गई। इसमें दिल्ली-एनसीआर के एजेंसी संचालकों ने हिस्सा लिया। बैठक में खास तौर से सब्सिडी मुक्त सिलेंडर की सप्लाई पर चर्चा हुई। वितरकों का कहना था वितरक-उपभोक्ता के बीच डिलवरी मैन होता है, जिसकी निगरानी का सिस्टम हमारे पास नहीं है। अगर उपभोक्ता तक सिलेंडर पहुंचाने के बीच डिलवरी मैन कुछ हेराफेरी करता है या सप्लाई होने के बाद भी उपभोक्ता मुकर जाता है तो इसका फैसला करना आसान नहीं होगा। इससे आए दिन उपभोक्ताओं के साथ विवाद होगा, जिसके लिए वितरक तैयार नहीं हैं। बैठक में इसके लिए तीन सूत्रीय मसौदा भी तैयार किया गया।
इसके अनुसार सरकार या तो छह सिलेंडर की सब्सिडी सीधे उपभोक्ता को दे या इसके एवज में कंपनियां उनको बाउचर दे दें। इसके अलावा एक तरीका यह हो सकता है कि उपभोक्ता ब्लू बुक के साथ गोदाम से छह सिलेंडर तक खुद ही ले जाएगा। अगर सरकार इससे सहमत नहीं तो इसी तरह का चौथा विकल्प भी तैयार कर सकती है। फेडरेशन के महासचिव पीएम सेठ के मुताबिक अगले हफ्ते पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात होगी। उन्होंने सप्लाई के स्पष्ट मानक तय करने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो देश भर के वितरक सिलेंडर की सप्लाई बंद कर देंगे।

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