अनधिकृत कालोनियों की अधिसूचना अटकी

New Delhi Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन की अधिसूचना फिलहाल लटकती दिख रही है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बुधवार को अधिसूचना जारी किए जाने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से अधिकारिक स्वीकृति दिल्ली सरकार को नहीं मिली है। उपराज्यपाल निवास के सूत्रों ने बताया कि बुधवार देर शाम तक सरकार की तरफ से अनधिकृत कालोनियों से जुड़ी फाइल नहीं पहुंची है।
सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बेशक 917 कालोनियों के नियमन की घोषणा की है लेकिन इस संख्या में कमी हो सकती है। अधिकारी कॉलोनियों की सूची फिर से परख रहे हैं। जांच में दो ऐसी कॉलोनियों के नाम भी सूची में मिले हैं जिनके प्रोविजनल सर्टिफिकेट रद्द किए जा चुके हैं। पूर्वी दिल्ली की भीकम सिंह कॉलोनी और पश्चिम दिल्ली की एक कॉलोनी का नाम सूची से हटा दिया गया है। अभी अधिकारी जांच में जुटे हैं। दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों के नियमन के लिए आवेदन मंगवाए थे तो 1639 कॉलोनियों से आवेदन मिले थे। उसमें 162 कालोनियां ऐसी मिलीं जिसमें एक से अधिक आरडब्ल्यूए ने नक्शे जमा करा दिए। इसी तरह से सरकारी जमीन पर बसीं कॉलोनियों के अलावा ऐसी कॉलोनियों को भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिए गए जो शर्तें पूरी ही नहीं करते थे। सरकार ने 1218 कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए थे। मानकों पर 1018 खरे उतरे और जब फाइनल अधिसूचना की बात आई तो यह संख्या घटकर 915 या उससे भी कम होती दिख रही है।

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