लो जी पक्की हो गईं 917 कॉलोनियां

New Delhi Updated Wed, 29 Aug 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। दिल्ली की 917 अनधिकृत कॉलोनियां नियमित हो गई हैं। इस संबंध में अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी जाएगी। इससे करीब 30 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंगलवार को नियमितीकरण की अधिकारिक घोषणा कर दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया कि कोई भी कॉलोनी तोड़ी नहीं जाएगी। कानूनी तौर पर पक्का काम किए जाने से नियमन में देरी हुई है। अब अदालत में यह मुद्दा नहीं जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है।
शीला दीक्षित ने बताया कि एएसआई, रिज और वन विभाग की जमीन पर बसी कॉलोनियों के लिए जो भी बदलाव करने पड़े वह किए जाएंगे इसका वायदा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने किया है। कॉलोनियां पहले बसी हैं, जबकि एएसआई कानून बाद में आया है। बड़े ऐहतियात और होशियारी से काम किया गया है। इंदिरा गांधी ने 612 कॉलोनियाें को इसी तरह अधिकृत किया था, उसके बाद राजीव गांधी ने 400 कॉलोनियाें को विकास कार्य के लिए एनओसी दी। उसी तरह हम इन कॉलोनियाें का नियमन कर रहे हैं। अनधिकृत कॉलोनियाें के नियमन की अधिसूचना निकलने के बाद जो भी कार्य बचे हैं उन्होंने पूरा किया जाएगा। कॉलोनी नियमन का अधिकार दिल्ली सरकार का है। अधिसूचना के बाद एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी कोई अड़ंगा नहीं लगा सकते। उनका कार्य विकास कार्य करना है। शहरी विकास मंत्रालय से स्वीकृति ले ली गई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी कहती थी कि नियमन नहीं होगा। हमने कर दिया है। कोई धोखा नहीं दिया। सब कुछ दुरुस्त करने में देरी हुई। डॉ. अशोक कुमार वालिया का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूं उन्होंने जिस तरह काम किया है उसमें मेरा विश्वास है कि इस पर अब कोर्ट का कोई फैसला नहीं आएगा।
45 पुनर्वास कॉलोनियाें की गेंद केंद्र के पाले में
मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली की 45 पुनर्वास कॉलोनियाें पर भी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से बातचीत की गई है। मंत्रालय सैद्धांतिक रूप से मालिकाना हक देने पर सहमत है। जो भी दिक्कत है उस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव लेकर जाएंगे। मालिकाना हक 45 कॉलोनियाें को मिल जाएगा। उम्मीद है कि अगले एक-दो सप्ताह में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
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लोगों को मजबूरन अनधिकृत कॉलोनियों में बसना बड़ा, क्योंकि दिल्ली में मकानों की कमी के कारण और कोई विकल्प नहीं था। कॉलोनी कैसे बसी, गलती किसकी है, इस पर नहीं जाऊंगी लेकिन लोगों ने जीवन की गाढ़ी कमाई लगाकर घरौंदा बनाया है, उसे बचाया जाएगा, एक भी कॉलोनी टूटने नहीं दी जाएगी।
- शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री दिल्ली
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अगर कहीं किसी कॉलोनी के नियमन में दिक्कत है तो भी विकास के कार्य में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। एक भी कॉलोनी नियमन से बाहर न रहे। जो भी बाधाएं हैं, उसे दूर किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय मिला है तो मैं पूरा समय इसी पर लगाऊंगा। विधायकों और सांसदों को शामिल करके समाधान निकालेंगे। एक गलती की दो सजा नहीं हो सकती है। चाहे गलती अमीर आदमी करे या फिर गरीब, सरकार राहत देगी तो सभी को देगी।
- अरविंदर सिंह लवली, शहरी विकास मंत्री, दिल्ली
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दिल्ली में वर्ष 1993-98 के बीच विपक्षी पार्टी की सरकार रही। अनधिकृत कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि अनधिकृत कॉलोनियाें को तोड़ने और अधिक विकास शुल्क लेने के फैसले किए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का बड़ा हिस्सा पूरा किया है। दिल्ली सरकार नियमन के बाद अनधिकृत कॉलोनियाें का फैक्ट पेपर जारी होगा।
- मुकेश शर्मा, संसदीय सचिव, मुख्यमंत्री
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पहली सूची में नियमित होने वाली कॉलोनियां
पूर्वी दिल्ली 90
उत्तर पूर्वी दिल्ली 124
पश्चिम दिल्ली 186
उत्तरी दिल्ली 29
दक्षिण दिल्ली 119
उत्तर पश्चिम दिल्ली 161
दक्षिण पश्चिम दिल्ली 208

अनधिकृत कॉलोनियों की स्थिति
रजिस्टर कॉलोनी 1639
प्रोविजनल सर्टिफिकेट 1218
मानकों पर खरे पाए 1018
स्ट्रीट लाइट लगी 930
पानी की पाइप लाइन 783
पानी की सप्लाई शुरू 700
सीवर डाले गए 98
सीवर के टेंडर व वर्क 747

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