सरकारी सुविधाएं चाहिए तो बनवा लें आधार कार्ड

New Delhi Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। दिल्ली में बसे शरणार्थियों को भविष्य में सरकारी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। ऐसा न करने वाले शरणार्थियों को पेंशन के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता रोकी जा सकती है। जल्द ही स्थानीय स्तर पर इस संबंध में नोटिस देकर सूचित किया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, नोटिस जारी करने के बाद ऐसे लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए छह माह का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर वह पंजीकरण नहीं कराते, तो भविष्य में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पेंशन के रूप में शरणार्थियों को आर्थिक सहायता देती है। यह राशि अब व्यक्ति के नाम या बैंक एकाउंट नंबर के आधार पर नहीं, बल्कि आधार कार्ड से मिलेगी। इस दिशा में कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने खुद बैंकों को ग्राहकों का आधार कार्ड नंबर जुटाने का निर्देश दिया है। बैंक यह काम कब तक करेंगे, अभी समय सीमा तय नहीं की गई है।
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अधिकारी कहते हैं
ऐसे मामले सामने आते हैं कि एक व्यक्ति अलग-अलग नाम से दो जगह लाभ उठाते हैं। आधार पंजीकरण के बाद ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए आधार पंजीकरण कराने के साथ इसे बैंक अकाउंट से जोड़ने की कवायद शुरू की गई है।
विजय देव, मंडलायुक्त, राजस्व विभाग
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दिल्ली में रजिस्टर्ड शरणार्थी: 19,338
प्रति व्यक्ति मासिक भुगतान : 1,250 रुपये
चार से ज्यादा सदस्यों वाले परिवार को 5000 रुपये प्रतिमाह।

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