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केरोसिन फ्री दिल्ली योजना की हुई शुरुआत

New Delhi Updated Wed, 22 Aug 2012 12:00 PM IST
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नई दिल्ली। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने मंगलवार को 20 लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन, चूल्हा, रेगुलेटर, सुरक्षा पाइप देकर दिल्ली को दिसंबर, 2012 तक केरोसिन फ्री करने की योजना की शुरुआत कर दी। इससे 3.56 लाख एएएल, बीपीएल और जेआरसी कार्डधारकों को फायदा मिलेगा। खाना बनाने के लिए केरोसिन लेने के लिए लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। न ही खुले बाजार से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। वहीं, प्रदूषण रहित ईंधन होने से महिलाओं को आंख और फेफड़े की बीमारी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
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मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि गैस का कनेक्शन घर की वरिष्ठ महिला के नाम पर ही दिया जाएगा। शुरुआत में पुरुषों के नाम पर भी कनेक्शन दिए गए हैं। प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 3049 रुपये खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को गैस के कुशल इस्तेमाल की सलाह भी दी। अगली बार सिलेंडर खुद भरवाना होगा जिसमें सरकार की 40 रुपये की सब्सिडी होगी। योजना पूरी तरह से लागू करने पर 108.66 करोड़ रुपये लागत आएगी जिसमें 22.75 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की भागीदारी है। अभी तक यह लाभार्थी मासिक 12.5 लीटर मासिक केरोसिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से सब्सिडी पर लेते थे।
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दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है। सरकार की अन्न श्री, केरोसिन फ्री दिल्ली और बीपीएल कार्ड धारकों को नगद सब्सिडी विकल्प दिए जाने की योजना से भ्रष्टाचार खत्म करने में मदद मिलेगी।
-शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री
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बीपीएल कार्डधारकों को नगद सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की कि बीपीएल कार्डधारकों को सरकार अनाज के साथ-साथ नगद सब्सिडी का विकल्प देने पर विचार कर रही है। मासिक एक हजार रुपये की राशि देने को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। इससे बीपीएल कार्डधारकों को पसंद और सुविधानुसार अनाज लेने में मदद मिलेगी। उन्हें बार-बार राशन की दुकान के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
नवंबर से लागू होगी अन्न श्री योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर, 2012 से सरकार अन्न श्री योजना शुरू करेगी। इसके तहत बीपीएल और एएवाई कार्ड धारकों के अलावा जरूरतमंद गरीब परिवारों की वरिष्ठ महिला सदस्यों को प्रतिमाह 600 रुपये बैंक के जरिए दिए जाएंगे जिससे वे पसंद का अनाज खरीद सकेंगी।
अधिकार की जानकारी देगा स्क्रोलर बोर्ड
शीला दीक्षित ने बताया कि नागरिकों के अधिकार और उनके लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्क्रोलर बोर्ड लगाए जाएंगे। अस्पताल, राशन दफ्तर, परिवहन कार्यालय, बस अड्डा, वैट दफ्तर में स्क्रोलर लगेंगे। सरकार अब जनता का पीछा करती है और जनता की इच्छा के अनुसार योजनाएं बनाती है। जबकि पहले जनता को सरकार के पास संपर्क करना पड़ता था। इससे जल्द से जल्द जनता की आकांक्षाएं पूरी करने में मदद मिलेगी।
नई योजनाओं से मिलेगी राहत : हारुन
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हारुन यूसुफ ने कहा है कि विभाग की नई योजनाओं से नागरिकों को राहत मिलेगी। दिल्ली को केरोसिन फ्री बनाने की योजना बजट में घोषित की गई थी। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सब्सिडी प्रदान करना है। विकास के साथ-साथ अब लोगों की खाद्यान की दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है। नागरिक एलपीजी कनेक्शन, गैस और स्टोव लेने के लिए अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें।
पांच हजार से अधिक लोग बेरोजगार
केरोसिन फ्री दिल्ली योजना के लागू होने से पांच हजार से अधिक परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। सरकारी राशन की दुकानों पर केरोसिन की आपूर्ति करने वाले दिल्ली में तीन तेल कंपनियों के 94 थोक डीलर्स हैं। वहीं, नागरिकों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन 2350 फुटकर डीलर करते हैं। योजना से इनका कामकाज बंद हो जाएगा। द दिल्ली एससी/एसटी एसकेओ डीलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एमएल नागर का कहना है कि वर्षों से हमारा यह पेशा है। अब क्या करेंगे। मुख्यमंत्री ने बेरोजगार नहीं करने का आश्वासन दिया था लेकिन कोई पुनर्वास की योजना हमें नहीं दी गई। डीलर्स के पास काम करने वाले कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि, दिल्ली में केरोसिन की खपत धीरे-धीरे पहले ही कम हो रही है। वर्ष 2009-2010 में जहां मासिक 1.35 लाख लीटर तेल की खपत थी, वहीं वर्ष 2011-12 में यह खपत घटकर 4767 लीटर रह गई है।

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