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अध्यापकों की अर्जी पर सरकार से जवाब तलब

New Delhi Updated Mon, 20 Aug 2012 12:00 PM IST
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नई दिल्ली। निजी स्कूलों के अध्यापकों की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल व सरकार से जवाब मांगा है। पांचवेे व छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने के लिए अध्यापकों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। अध्यापकों की याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि स्कूल प्रबंधन इन आयोगों की सिफारिशों को लागू करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। अध्यापकों का कहना है कि पांचवे वेतन आयोग की सिफारिश के मद्देनजर 1 जनवरी 1996 व छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 1 जनवरी 2006 को उनका वेतन निर्धारित किया गया था, लेकिन सिफारिशों के मुताबिक उन्हें अन्य भत्ते मसलन मकान किराया, यात्रा व महंगाई भत्ता, ग्रेड पे का भुगतान नहीं किया गया। जस्टिस सुरेश कैथ की अदालत ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय व रूप नगर स्थित विरमानी पब्लिक स्कूल से 12 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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