पार्किंग शुल्क बढ़ाने पर बनी सहमति

New Delhi Updated Mon, 13 Aug 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। राजधानी में पार्किंग शुल्क बढ़ना तय है। जनता से सलाह लेने के बाद मुख्य सचिव और स्पेशल टास्क फोर्स के अध्यक्ष पीके त्रिपाठी ने साफ किया है कि दिल्ली में वाहन रजिस्ट्रेशन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर यहां रोक लगाई जाती है तो वाहन कम नहीं होंगे, बल्कि एनसीआर के शहर में रजिस्टर कराकर वाहन दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगे। राजस्व का नुकसान भी होगा, इसलिए पार्किंग चार्ज बढ़ाकर ही वाहनों के प्रयोग को कम किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित एसटीएफ की बैठक में पार्किंग शुल्क बढ़ाने पर सहमति बन गई है। बैठक में यह बात सामने आई कि शहर का 11 फीसदी भूतल पार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। साल भर के 8760 घंटे में सिर्फ 400 घंटे कार सड़क पर दौड़ती है। इतना ही नहीं राजधानी में जमीन की कीमतों को देखते हुए भूतल पार्किंग लॉट्स बनाने में 4-6 लाख रुपये और ऑटोमैटिक पार्किंग में 9 लाख रुपये प्रति कार जगह बनाने में खर्च आता है। इतना ही नहीं परिचालन लागत भी 40 रुपये प्रति घंटा बैठती है तो फिर पार्किंग चार्ज कम क्यों? एसटीएफ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने नागरिकों से सुझाव मंगाए थे जो सुझाव मिले उस पर एसटीएफ की एक बैठक हो चुकी है। अगली बैठक जल्द होनी है। उसमें नागरिकों के सुझाव को शामिल करके चर्चा की जाएगी।
पार्किंग शुल्क बढ़ाने का विरोध
जनता ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने का विरोध किया है। उनका तर्क है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी, वैट, रजिस्ट्रेशन चार्ज, रोड टैक्स समेत कई तरह के टैक्स वाहन मालिकों से पहले ही लेती है। वाहन रजिस्ट्रेशन के समय भी एकमुश्त पार्किंग चार्ज लिया जाता है। एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स लेती है। कमर्शियल संस्थानों से एमसीडी ने कनवर्जन चार्ज भी पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने का हवाला देकर लिए हैं तो फिर पार्किंग चार्ज क्यों बढ़ाया जाए।
सरकार ने एसटीएफ की इन सिफारिशों पर मांगे थे सुझाव
- पीक आवर में तीन घंटे कार पार्किंग में 50 रुपये फिर प्रतिघंटा 50 रुपये
- नॉन पीक आवर में पहले तीन घंटे में 30 रुपये फिर 20 रुपये प्रतिघंटा
- स्थानीय निवासी को मासिक 1500 रुपये में एक कार पार्क करने की सुविधा
- दुपहिया वाहनों के पार्किंग शुल्क वृद्धि पर कोई चर्चा नहीं हुई

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