कोर्ट फीस बढ़ाने को हाईकोर्ट में चुनौती

New Delhi Updated Wed, 08 Aug 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने राजधानी की अदालतों में मुकदमों पर लगने वाली फीस में बढ़ोतरी करने संबंधी दिल्ली सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है। एसोसिएशन का कहना है कि फीस वृद्धि से न्याय पाने के लिए अदालत में आने वाले लोगों की जेब पर बोझ पड़ेगा। अदालत ने याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई तय की है। एसोसिएशन ने याचिका में तर्क रखा कि सरकार का यह फैसला न्यायिक प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप है और सरकार को ऐसा फैसला लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। याचिका में उक्त निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का आग्रह किया गया है। याची ने तर्क रखा कि जिस प्रकार सरकार ने कोर्ट फीस में बढ़ोतरी की है उससे आम लोगों को न्याय पाने में बाधा आएगी और उनका खर्च अत्याधिक बढ़ जाएगा। अत: कोर्ट फी संशोधन एक्ट को खारिज किया जाए।
मालूम हो कि पहले एमएम और सेशन कोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन दाखिल करने पर 1.25 रुपये की फीस लगती थी जिसे क्रमश: 50 व 100 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार हाईकोर्ट में 2.75 रुपये लगते थे जिसे बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है। वहीं, एफआईआर रद्द करने के लिए आवेदन फीस 2.75 रुपये थी जिसे बढ़ाकर 250 रुपये किया गया है।
पटियाला हाउस अदालत में भूख हड़ताल
नई दिल्ली। कोर्ट फीस में वृद्धि के सरकारी आदेश के खिलाफ मंगलवार को पटियाला हाउस अदालत के वकीलों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। पहले दिन नई दिल्ली बार एसोसिएशन के चार सदस्यों ने भूख हड़ताल की। एसोसिएशन ने अन्य बार एसोसिएशन से भी भूख हड़ताल में योगदान करने का आग्रह किया है।

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