Delhi : प्रिंसिपल नियुक्ति मामल में एलजी सक्सेना और डिप्टी सीएम सिसोदिया में ठनी, आरोप-प्रत्यारोप जारी

दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति मामले में एक बार फिर उपराज्यपाल और उपमुख्यमंत्री के बीच ठन गई है। एलजी दफ्तर ने उपमुख्यमंत्री पर झूठ बोलने, गलत और भ्रामक जानकारी देकर सांविधानिक प्रावधानों और उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन करने की बात कही है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति पर उपराज्यपाल की टिप्पणी का खंडन किया है। सिसोदिया ने कहा कि एलजी ने 126 पदों को दोबारा बहाकी का गलत तरीके से श्रेय लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। शेष 244 पदों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।  प्रधानाध्यापकों के पदों को समाप्त करने के उपमुख्यमंत्री के बयान पर एलजी कार्यालय ने कहा कि उपमुख्यमंत्री इस मामले में स्पष्ट तौर पर झूठ बोल रहे हैं। 

सेवाओं को असांविधानिक तौर पर एलजी ने अपने हाथों में लेने के सिसोदिया के दावे पर कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के अगस्त, 2016 के फैसले के मुताबिक सांविधानिक प्रावधानों के मुताबिक सेवाएं दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर है। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है कि प्रिंसिपल के 370 पदों को भरने का प्रस्ताव एलजी को विचार के लिए भेजा गया था।

दरअसल सिसोदिया ने 126 पदों को दोबारा बहाल करने सहित प्राचार्य के 244 पदों को समाप्त करने की स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। पांच साल तक पदों को नहीं भरे जाने पर वित्त मंत्रालय ने इन पदों को समाप्त मान लिया। वित्त मंत्रालय के 12 अप्रैल, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक नए सृजित पदों को छोड़कर शेष पदों के दो साल से अधिक वक्त तक खाली रहने पर समाप्त मान लिया जाता है। प्रिंसिपल के 370 पदों में 126 पद दो साल से अधिक जबकि 244 पद पांच साल से अधिक वक्त से खाली थे। 

जानकारी दिए बगैर रोकी गई नियुक्ति
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाए हैं कि शिक्षा मंत्री को जानकारी दिए बगैर सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति रोक दी गई। दिल्ली सरकार की ओर से नियुक्ति में देरी का एलजी का दावा झूठ है। एलजी ने ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मंत्री को रिपोर्ट ना करने के निर्देश दिए थे। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एलजी ने 126 पदों के पुनर्जीवित करने का गलत तरीके से श्रेय लेकर लोगों को गुमराह कर रहे है।