Delhi : आज लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलेंगे केजरीवाल, अध्यादेश पर इन विपक्षी दलों से मांग रहे हैं समर्थन

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 07 Jun 2023 03:04 AM IST

सार

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सात जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात राजधानी लखनऊ में होगी।

CM Arvind Kejriwal will meet Akhilesh Yadav in Lucknow on June 7 support for ordinance

अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव - फोटो : अमर उजाला

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राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल अन्य राज्यों के सीएम से मुलाकात कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। सात जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात राजधानी लखनऊ में होगी।

काले अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल मांग रहे समर्थन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के काले अध्यादेश के खिलाफ लगातार अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से समर्थन मांग रहे हैं। सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अखिलेश यादव से समर्थन मांगेंगे। इससे पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से केजरीवाल मुलाकात कर चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश किया था जारी
बता दें कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। जिसके बाद काफी विवाद हुआ। आप मंत्रियों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से राज भवन में मुलाकात की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश जारी कर दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसी अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है।

सीएम केजरीवाल ने इन विपक्षी दलों के नेताओं से की मुलाकात
जानकारी के लिए बता दें कि बीती 23 मई से केजरीवाल देशव्यापी यात्रा पर हैं, जहां वह इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं। आप संयोजक ने ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, के चंद्र शेखर राय, एमके स्टालिन, शरद पवार, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं।

दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ अध्यादेश
केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर दिल्ली में एक अध्यादेश जारी किया था। यह अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन के लिए लाया गया था। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था।

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