सात हजार ई-वाहनों को 13.5 करोड़ सब्सिडी

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए चल रहे स्विच दिल्ली अभियान के तहत अब तक सात हजार से ज्यादा वाहनों को 13.5 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है। यह जानकारी अभियान की पहली वेबिनार के दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी। उन्होंने कहा कि ई-वाहन खरीदने वालों के लिए अगले तीन साल में चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर लिए जाएंगे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि ई-वाहन के 210 से अधिक मॉडलों को स्वीकृत दी गई है। वेबिनार में 100 से अधिक लोग शामिल हुए। दो पैनलों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के इच्छुक लोगों और विशेषज्ञों से चर्चा की। इस दौरान डब्ल्यूआरआई इंडिया में परिवहन निदेशक अमित भट्ट और विशेषज्ञ डॉ. ओपी अग्रवाल ने दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली सरकार की ईवी नीति को बेहतर बताया। अक्षिमा घाटे ने कहा कि दिल्ली सरकार के बेड़े को ईवी में तब्दील करने का फैसला बेहद अहम है।
वेबिनार में विवेक आहूजा ने कहा कि अधिक ऊंचाई के अपार्टमेंट में रहने वालों को भी वाहन चार्ज करने के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ईवी नीति के तहत निजी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए छह हजार रुपये की सब्सिडी सहित पार्किंग के लिए 20 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रखने का प्रावधान है। बीआरपीएल के अभिषेक रंजन ने कहा कि वाहन चार्ज करने के लिए बिजली आपूर्ति की समस्या नहीं होगी। सरकार सौर ऊर्जा की मदद से बुनियादी ढांचा और बेहतर करने का प्रयास कर रही है।
आयुषी जैन ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन को जल्द चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लंबे सफर के दौरान छह मीटर तार से भी सामान्य प्लग प्वाइंट से वाहन चार्ज कर लेती हैं। ईवी आंदोलन के पैनल में विशेषज्ञ आदित्य दूबे, निहारिका मग्गू, विवेक आहूजा ने कहा कि ईवी संबंधी आशंकाओं को दूर करने के लिए स्विच दिल्ली की तर्ज पर और अभियान चलाने की जरूरत है।