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Wrestlers Protest Live: खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक खत्म, पुनिया बोले- वापस होंगे खिलाड़ियों से केस

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 07 Jun 2023 06:28 PM IST
सार

बजरंग पुनिया बोले सरकार ने 15 दिन का समय सरकार ने मांगा है। हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। बजरंग पुनिया ने कहा कि खिलाड़ियों के केस वापस लिए जाने का भी खेल मंत्री से आश्वासन मिला है। 

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अनुराग ठाकुर के आवास पर पहुंचे पहलवान। - फोटो : ANI

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पहलवानों के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बैठक खत्म हो गई है। खेल मंत्री और पहलवानों के बीच लगभग पांच घंटे तक चर्चा हुई। खेल मंत्री के साथ बैठक खत्म होने के बाद बजरंग पुनिया  ने कहा कि सरकार ने 15 दिन का समय ने मांगा है। हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। बजरंग पुनिया ने कहा कि खिलाड़ियों के केस वापस लिए जाने का भी खेल मंत्री से आश्वासन मिला है।

 

 

इधर बैठक के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहलवानों से बातचीत सार्थक रही है। खिलाड़ी चाहतें हैं कि 15 जून तक चार्जशीट फाइल कर दी जाए तब तक उन्होंने  खिलाड़ियों से प्रदर्शन नहीं करने की बात कही है। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि  30 जून तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव होंगे। इस दौरान दोनों ओर से खुले मन से बात हुई।


 

साक्षी ने कहा कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हमारी मुख्य मांग है। अभी हम प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे हैं। उधर, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत से हल संभव है। भाजपा सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बृजभूषण को बचाया जा रहा है।

जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रदर्शन का सबसे अहम चेहरा विनेश फोगाट इस बैठक में शामिल नहीं हैं। क्योंकि फोगाट हरियाणा के बलाली गांव में पहले से तय पंचायत में हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। पहलवानों ने 23 अप्रैल को जंतर मंतर पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया था।

लेकिन इसके बाद उन्हें 28 मई को विरोध स्थल से हटा दिया गया। जब पुलिस ने उन्हें बिना अनुमति के नए संसद भवन तक मार्च शुरू करने के बाद कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया था। पांच दिनों के अंतराल में सरकार और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच यह दूसरे दौर की बैठक है। पहलवानों ने शनिवार रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया था। जबकि सरकार उनकी अधिकांश मांगों को मानने को तैयार है।
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