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डीएमआरसी बोर्ड में गैरसरकारी सदस्यों पर राजी नहीं केंद्र, हरदीप सिंह पुरी का केजरीवाल पर हमला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 23 Jul 2019 09:40 PM IST
हरदीप सिंह पुरी
हरदीप सिंह पुरी - फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) बोर्ड में गैरसरकारी सदस्यों की नियुक्ति पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि राजनीतिक नियुक्तियों से बोर्ड की कार्य क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। लिहाजा दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त तीन गैरसरकारी सदस्यों की बोर्ड में जगह नहीं है।
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली सरकार 2003 में पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना की बतौर चेयरमैन नियुक्ति की दलील दे रही है, लेकिन यह आधा-अधूरा तथ्य है।

दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर खुराना की नियुक्ति पर एतराज जताया तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से कभी गैरसरकारी सदस्य की नियुक्ति बोर्ड में नहीं हुई। 

यह एक तरह से नियम बन गया है। पुरी ने कहा कि दिल्ली सरकार किसी सांसद को बोर्ड के लिए नामित नहीं कर रही है। इसकी जगह लोकसभा चुनाव में हारे आप के दो उम्मीदवारों राघव चड्ढा व आतिशी को भेजना चाहती है। तीसरे सदस्य के तौर पर वह एक सांसद के पुत्र नवीन गुप्ता का नाम दे रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड में गैरसरकारी सदस्यों की कोई जगह नहीं है।
 
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डीएमआरसी नहीं लिस्टेड कंपनी

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