महापंचायत कर जताया मुआवजा वापसी के आदेश का विरोध

Noida Bureauनोएडा ब्यूरो Updated Sun, 13 Oct 2019 11:30 PM IST
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महापंचायत कर जताया मुआवजा वापसी के आदेश का विरोध
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मानेसर। प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर क्षेत्र के गांव अलियर-ढाणा में रविवार को 360 गांवों के किसानों की महापंचायत हुई। इस दौरान किसानों ने जमीनों के मुआवजे को वापस करने के आदेश का विरोध जताया। इतना ही नहीं अलियर-ढाणा स्थित शहीद पार्क में चल रहे धरना-प्रदर्शन को जारी रखते हुए विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन तेज करने की घोषणा की गई। वहीं महिलाओं और युवाओं ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। आईएमटी मानेसर के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने गांव बांसकुशला, बासहरिया व ढाणा की जमीन अधिग्रहण की थी। जिसके बाद किसानों से मुआवजा वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। आईएमटी मानेसर के चार गांवों बांसकुशला, बांसहरिया, कासन व ढाणा की वर्ष 2002 में करीब 2 हजार एकड़ जमीन चौटाला सरकार ने आईएमटी बनाने के लिए अधिग्रहण की थी। जिसका किसानों को सवा 2 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजे का अवार्ड किया था। जिसके बाद किसानों ने हाईकोर्ट में मामला पहुंचा दिया। 2013 में मुआवजा बढ़ाने का अदालत ने फैसला सुना दिया। जिसके बाद किसानों ने बढ़ा हुआ मुआवजा ले लिया था। सरकार उक्त मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। अदालत ने किसानों से बढ़ा हुआ मुआवजा वापस देने के आदेश जारी किए हैं। जिसके चलते किसानों ने इस बार विधानसभा चुनावों में वोट नहीं देने का फैसला महापंचायत में लेना था, लेकिन चुनावों के बाद आंदोलन तेज करने का महापंचायत में निर्णय लिया है। जिससे नाराज महिलाओं व युवाओं ने महापंचायत के बाद इस बार किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का मन बना लिया है। महिलाओं का कहना है कि गांव से खाली ही डिब्बे ही जाएंगे। इस बार ग्रामीणों ने आर-पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है चौटाला सरकार के कार्यकाल में जमीन अधिग्रहण की गई, लेकिन उसके बाद 10 साल तक हुड्डा सरकार रही। जिसके बाद 2014 में भाजपा सरकार आई, तो भी ग्रामीणों के साथ धोखा किया है। जिससे किसान दुखी हैं।
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