हरियाणा: अब उपस्थिति में गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, सीएम खट्टर बोले-बायोमेट्रिक का भी लोगों ने निकाल लिया था तोड़

अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम Published by: प्राची प्रियम Updated Sun, 24 Oct 2021 07:40 AM IST

सार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लोगों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का भी तोड़ खोज लिया है। वे नकली उंगली व अंगूठे बनवा कर किसी और के माध्यम से अपनी हाजिरी लगवा देते हैं। इसलिए हरियाणा में सरकार कर्मचारियों को अब कलाई पर जीपीएस आधारित घड़ी लगानी पड़ेगी।
 
CM Manohar Lal Khattar
CM Manohar Lal Khattar - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

कार्यालयों में अपनी उपस्थिति को लेकर हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे। अंगूठे में उंगलियों के नकली निशान बनवा कर बायोमीट्रिक अटेंडेंस लगवाने वाले कर्मचारी अब नहीं बच सकेंगे। उपस्थिति के लिए सरकारी कर्मचारियों को जीपीएस आधारित घड़ी दी जाएगी जिसे अनिवार्य रूप से कर्मचारियों को पहनना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को यह घोषणा की। वह सोहना के सरमथला आयोजित विकास रैली को संबोधित कर रहे थे।
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इस अवसर पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति को लेकर की जा रही गड़बड़ी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले एक ही दिन में 7 दिन की हाजिरी लगा दी जाती थी। इसको देखते हुए बायोमीट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की गई लेकिन उसका भी लोगों ने तोड़ खोज लिया है। नकली उंगली व अंगूठे बनवा कर किसी और के माध्यम से अपनी हाजिरी लगवा देते हैं। 


इसको देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को जीपीएस आधारित घड़ी (वॉच) दी जाएगी, जिसके जरिए कर्मचारियों के रियल टाइम लोकेशन मिलती रहेगी और उपस्थिति को लेकर सरकारी मुलाजिम गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएस आधारित घड़ी को पहनना अनिवार्य किया जाएगा।

5 साल के दौरान सोहना में हुए 288 करोड़ के विकास
गुरुग्राम। सीएम ने कहा कि पिछले 5 साल में सोहना में कुल 288 करोड़ के विकास कार्य किए गए हैं। हालांकि, उन्होंने माना कि कोरोना के चलते के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं और 2020 से अब तक केवल वह पांच विधानसभा क्षेत्रों में जा पाए हैं लेकिन इस काम की शुरुआत फिर से सोहना से हो गई है।

 

सीधे चंडीगढ़ जा सकेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड और रेल का सोहना में नेटवर्क तैयार हो रहा है। केएमपी व ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके जरिए लोग सीधे चंडीगढ़ व अन्य जगहों पर जा सकेंगे। इस क्रम में उन्होंने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर और रेलवे के वेस्टर्न डेडीकेटेड एक्सप्रेस वे और गुरुग्राम अलवर रोड का भी उल्लेख किया।

प्रदेश में बने 64 लाख परिवारों के पहचान पत्र
सीएम ने कहा कि यह सब होने के बाद सोहना के लोगों को रोजगार के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 64 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण कराया गया है। इसी क्रम में 38000 परिवार सोहना में चिन्हित किए गए हैं जिनकी आए एक लाख से कम है। सीएम ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत इन परिवारों की सालाना आय को 1 लाख 80000 तक पढ़ाने का विश्वास दिया।

पहले पैसे से मिलती थीं नौकरियां
सीएम ने पीडीएस के माध्यम से राशन वितरण में पारदर्शिता आने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले पैसे पर नौकरियां मिलती थी लेकिन अब मेरिट पर नौकरियां मिल रही हैं। नौकरियों के लिए पहले चंडीगढ़ में मंत्रियों के आवास पर लोगों की भीड़ लगाकर दी थी लेकिन अब यह प्रथा बंद हो गई है।

हरियाणा का निवासी हो तभी मिलेगी इनाम राशि
इस अवसर पर सीएम ने सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से फायदा उठाने वालों कोई नसीहत दी और उन तमाम योजनाओं का उल्लेख किया जिसका लोगों ने गलत तरीके से फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद हरियाणा के द्वारा घोषित धनराशि का लाभ लेने के लिए अन्य प्रांतों के खिलाड़ी अपने नाते रिश्तेदारों के जरिए हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र बनवाने का जुगाड़ करने लगे। इस देखते हुए स्पष्ट किया गया कि मेडल मिलने के दौरान हरियाणा का है तभी पैसे मिलेंगे।

गलत तरीके से पेंशन लेने वालों से होगी रिकवरी
इसी तरीके से मानक के मुताबिक कम आय होने के बावजूद भी लोगों ने गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवा कर वृद्धा पेंशन का लाभ लिया और पकड़े गए। ऐसे लोगों से उनके 60 साल होने पर योजना का लाभार्थी बनने पर उनसे रिकवरी की जाएगी। इसी तरह 4-5 लाख सालाना आय वाले लोगों ने भी वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कर दिया। ऐसे लोगों से सीएम ने पेंशन छोड़ने की अपील की।

योजनाओं के पात्र लोगों की पहले तैयार होगी सूची
कुछ इसी तरह के विधवा पेंशन के मामले में भी सामने आए, जिसमें 1 लाभार्थी तो ऐसा था जो पुरुष होक विधवा पेंशन ले रहा था। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने ऐसी सभी सरकारी योजनाओं के पात्र लोगों की पहले ही सूची तैयार करने की योजना बनाई है। डीएपी की समस्या का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को समय पर डीएपी मिलने और सभी जगह खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
 
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