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रेपिड मेट्रो पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कल होगा फैसला

Noida Bureauनोएडा ब्यूरो Updated Sun, 15 Sep 2019 11:09 PM IST
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गुरुग्राम। रेपिड मेट्रो के संचालन पर चला आ रहा विवाद अभी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा रेपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड (आरएमजीएल) के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी है। इसमें मेट्रो संचालन के खर्च व घाटे के भुगतान पर दोनों पक्षों को अपनी बैठक की रिपोर्ट पेश करनी है। हालांकि रविवार तक दोनों पक्षों ने आपस में बैठक नहीं की। ऐसे में मामले का निपटान होने में समय लग सकता है। एक तरफ रेपिड मेट्रो प्रबंधन इसे जल्द से जल्द एचएसवीपी को सौंपने पर उतारू है तो वहीं एचएसवीपी के अधिकारी मामले में कोई जल्दबाजी कर राजस्व को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अधिकारियों का कहना है कि रेपिड मेट्रो द्वारा एचएसवीपी को दिया गया नोटिस ही अमान्य है। वहीं, उच्च न्यायलय ने जनहित में रेपिड मेट्रो संचालन का जारी रखने को कहा है जबकि संचालन खर्च एचएसवीपी को लेने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया रेपिड मेट्रो की तरफ से अब तक उन्हें प्रतिदिन खर्च का कोई बिल नहीं भेजा है।
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रेपिड मेट्रो को का संचालन कर रही कंपनी रेपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड ने 7 जून को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 90 दिन का नोटिस देकर सेवाएं स्थगित करने को कहा था। इस पर प्राधिकरण ने इस नोटिस को अवैध करार देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलाय में याचिका दायर की थी। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को मद्देनजर रखते हुए 6 सितंबर को स्थगन आदेश जारी करते हुए 9 सितंबर की तारीख निश्चित की थी। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने इस स्थगन आदेश को 17 सितंबर तक बढ़ा दिया था। अदालत ने अपने अंतरिम आदेशों में 10 बिंदुओं का जिक्र करते हुए रेपिड मेट्रो को एचएसवीपी के खर्च पर संचालित करने के रेपिड मेट्रो प्रबंधन को आदेश दिए थे। इसके साथ ही दोनों पक्षों को आपस में बैठकर विवाद सुलझाने को कहा था, लेकिन अब तक दोनों पक्षों में कोई बैठक नहीं है। रेपिड मेट्रो के संचालन के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत गठित की गई हरियाणा मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत संचालन किया जाना है। वर्तमान में रेपिड मेट्रों में रोजाना करीब 60 हजार यात्री सफर करते हैं।
बयान
दोनों पक्षों में अदालत के आदेश के बाद भी अब तक बैठक नहीं हुई है। मेट्राें संचालन के खर्च को लेकर रेपिड मेट्रो संचालन ने कोई बिल नहीं भेजा गया है।
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