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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से लाभान्वित होंगे 20 लाख परिवार : मनोहर लाल

Noida Bureauनोएडा ब्यूरो Updated Sat, 15 Feb 2020 11:30 PM IST
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गुरुग्राम। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक उस परिवार को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। योजना के जरिए प्रदेश के लगभग 20 लाख परिवार लाभान्वित होंगे और लाभार्थियों के लिए 31 मार्च तक पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। यह बातें मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने शनिवार को कहीं। वह जिला परिषद स्वतंत्रता सेनानी हॉल (जॉन हॉल) में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शनिवार को आयोजित मासिक बैठक में कुल 13 मामले रखे गए जिनमें से अधिकांश का मुख्यमंत्री ने मौके पर ही समाधान कर दिया।
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बैठक में सदर बाजार में पार्किंग तथा अतिक्रमण की समस्या से संबंधित मामला रखा गया। मुख्यमंत्री ने इस समस्या के समाधान के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का निर्णय लिया। इसको पूरा कराने के लिए सीएम ने अधिकारियों को दो वर्ष का समय दिया। वहीं, अतिक्रमणकारी दुकानदारों को नोटिस देने और मुनादी करवाने के बाद पहले की तरह सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने आरडी सिटी वासियों को बड़ी राहत देते हुए डीटीपी को आवंटियों तथा बिल्डर के खातों का मिलान करवाने व बिल्डर का कोई पैसा बकाया न होने वाले आवंटियों के मकानों की रजिस्ट्री उनके नाम करवाने का आदेश दिया। मामले में बिल्डर द्वारा किसी प्रकार की आनाकानी किए जाने पर उसके खिलाफ एफआईआर करवाने का भी निर्देश दिया। बैठक में डीटीपी आरएस भाट ने आरडी सिटी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने एक माह में डीटीपी को मामले का फैसला करवाने का निर्देश दिया।
मारुति कुंज वासियों का मामला भी रखा गया
बैठक के दौरान मारूतिकुंज वासियों का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार को आवासीय सोसाइटी के सदस्यों तथा मारूति कंपनी द्वारा भरे गए पैसों का मिलान करवाकर मामले का निपटारा करवाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आवासीय सोसाइटी का ऑडिट करवाने के बाद खातों का मिलान करवाएं।
बिजली के तारों को लेकर दिया यह निर्देश
पटेल नगर के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनों को हटाने का मामला भी सीएम की बैठक में रखा गया। नगर निगम पार्षद सुभाष सिंगला ने बताया कि इन लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए कॉरिडोर देने पर निजी भूमि मालिक के साथ सहमति लगभग बन चुकी है। इस पर आने वाले लगभग 5.5 करोड़ रुपये का भार पूर्ण रूप से नगर निगम पर ना पड़े, इसके लिए पटेल नगर वासियों से विकास शुल्क लेने की योजना तैयार की जाएगी। वहीं, खजाना कार्यालय में पेन्शनरों के पीपीओ ऑर्डर अनावश्यक रूप से रोके जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड की जांच करवाने का आदेश दिया। सीएम ने पीपीओ ऑर्डर बैंक को भेजने में अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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