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बिना टेंडर 118 सिक्योरिटी गार्ड का दे दिया ठेका

Ghaziabad Bureauगाजियाबाद ब्यूरो Updated Tue, 16 Jul 2019 12:51 AM IST
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बिना टेंडर, गुपचुप दे दिया 118 सिक्योरिटी गार्ड आपूर्ति का ठेका
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गाजियाबाद। नगर निगम ने बिना टेंडर 118 सिक्योरिटी गार्ड का ठेका एक फर्म को गुपचुप दिया तो हंगामा खड़ा हो गया है। निगम अफसरों ने इस ठेके की स्वीकृति न तो कार्यकारिणी समिति से ली और ही नगर निगम बोर्ड से। आरोप है कि चहेती फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए एक जुलाई से यह ठेका दिल्ली की एक फर्म को दिया गया है। इससे खफा निगम पार्षद अब कार्यकारिणी और बोर्ड की बैठकों में इस मुद्दे पर अफसरों को घेरेंगे।
नगर निगम ने पूर्व में यह ठेका पब्लिक सिक्योरिटी नाम की फर्म को दिया हुआ था। हालांकि गार्डों की संख्या में भी फर्जीवाड़े के आरोप लगते रहे हैं। जून माह में इस सिक्योरिटी कांट्रेक्ट की अवधि खत्म हुई तो निगम अफसरों ने नए सिरे से टेंडर कॉल करने की बजाय दिल्ली की एक फर्म एससीएम प्रोटेक्शन प्रा.लि. को ठेका दे दिया। इस कंपनी को 118 सिक्योरिटी गार्डों की आपूर्ति करनी है। अब निगम कार्यकारिणी समिति के सदस्यों और अन्य पार्षदों ने इस गुपचुप दिए गए ठेके पर विरोध जताया है। उन्होंने निगम अफसरों पर मनमानी का आरोप लगाया है। ऐसे में आगामी बैठक में यह मुद्दा बड़े विरोध का कारण बन सकता है।
ड्यूटी करते हैं चार गार्ड, कागजों में तैनात हैं छह
नगर निगम मुख्यालय में दो गार्ड दिन में और दो रात में तैनात रहते हैं, लेकिन कागजों में छह गार्डों की तैनाती दिखाई जाती है। निगम पार्षदों का कहना है कि दो अन्य गार्डों की सैलरी कागजों में ही निकाल दी जाती है। इसी तरह जोनल कार्यालयों पर भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।
यहां तैनात किए गए हैं गार्ड
नगर निगम मुख्यालय, नगरायुक्त का कैंप कार्यालय, महापौर का कैंप कार्यालय, पांचों जोनल कार्यालय, रैन बसेरे, गैराज, निर्माण विभाग और जलकल विभाग का स्टोर, अपर नगरायुक्त आवास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क।
अब पत्रावली नजारत विभाग से हुई ‘गायब’
सिक्योरिटी गार्ड का यह ठेका नजारत विभाग से दिया गया है। इसकी फाइल नजारत विभाग से ही बनी है। गुपचुप दिए गए ठेके पर विवाद शुरू हुआ तो अब नजारत विभाग से फाइल भी ‘गायब’ हो चुकी है। यह फाइल पार्षदों के हाथ भी नहीं आ रही है। चर्चा है कि एक अधिकारी ने इस फाइल को अपने कार्यालय में बंद कर लिया है।
नगर निगम अधिकारियों को सारे निर्णय खुद ही लेने हैं तो कार्यकारिणी समिति और बोर्ड का गठन क्यों किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड की आपूर्ति का गुपचुप ठेका देने में गंभीर अनियमितताएं हैं। कार्यकारिणी समिति की बैठक में मुद्दा उठाएंगे। - राजीव शर्मा, भाजपा पार्षद व कार्यकारिणी सदस्य
सिक्योरिटी गार्ड की आपूर्ति का कार्य रूटीन कार्य नहीं है। इसके लिए टेंडर कॉल करने चाहिए थे। कम दरों पर आपूर्ति करने वाली कंपनी को ठेका दिया जाना चाहिए था। अधिकारियों ने कंपनी को फायदा और निगम को नुकसान पहुंचाया है। नगर विकास मंत्री से इसकी शिकायत करेंगे। - अजय शर्मा, कांग्रेस पार्षद
शासनादेश है कि एक लाख से ज्यादा रकम के कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाए। अधिकारियों को अब बोर्ड और कार्यकारिणी की जरूरत नहीं है, जबकि निगम का आधार कार्यकारिणी और बोर्ड ही है। अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय नहीं ले सकते। इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और ठेका कैंसल कराएंगे। - नरेश जाटव, बसपा पार्षद
नगरायुक्त बोले
सिक्योरिटी गार्ड आपूर्ति का कांट्रेक्ट नियमानुसार दिया गया है और सीएलसी की दरों से भी कम दरों पर दिया गया है। इसमें बोर्ड और कार्यकारिणी समिति से अनुमति लेने की आवश्यक्ता नहीं थी। ठेके में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। - दिनेश चंद्र, नगरायुक्त
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