इंदिरापुरम, तुलसी निकेतन और नंदग्राम में सर्वाधिक बकाएदार

Ghaziabad Bureauगाजियाबाद ब्यूरो Updated Wed, 04 Mar 2020 12:36 AM IST
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इंदिरापुरम, तुलसी निकेतन और नंदग्राम में सर्वाधिक बकाएदार
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गाजियाबाद। जीडीए ने योजनावार बकाएदारों की पूरी कुंडली तैयार कर ली है। महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में 8294 छोटे-बड़े बकाएदारों पर 465 करोड़ बकाया है। शासन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ लेने के लिए ऐसे सभी बकाएदारों को जीडीए ने नोटिस जारी किए हैं। सर्वाधिक बकाएदार शहर के इंदिरापुरम, तुलसी निकेतन और नंदग्राम क्षेत्र में हैं। ऐसे में जीडीए ने सभी बकाएदारों को बड़ी छूट का लाभ लेने के लिए आवेदन करने को कहा है। नोटिस के साथ विभिन्न योजनाओं में लगाए गए शिविरों के जरिए लोगों को योजना की खूबियों की जानकारी दी गई।
शासन की एकमुश्त समाधान योजना में आवेदन प्रक्रिया छह मार्च से शुरू हो जाएगी। ऐसे में नोटिस जारी करने के लिए योजनावार बकाएदारों का पूरा ब्योरा खंगाला गया। छह मार्च को ओटीएस योजना का सॉफ्टवेयर लांच होते ही ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर बड़े बकाएदारों पर भी जीडीए करोड़ों बकाया है। जीडीए की ओर से 179 बड़े बकाएदारों की सूची तैयार की गई। इन पर 250 करोड़ से अधिक का बकाया है। बड़े बकाएदारों को सबसे पहले नोटिस जारी किए गए थे। अकेले रेड मॉल पर ही 148 करोड़ का बकाया है। योजना के तहत जीडीए को रेड मॉल से करीब 73 करोड़ आने की उम्मीद है। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि योजनावार बकाएदारों को ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
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इंदिरापुरम में 1624 बकाएदारों पर 190 करोड़ बकाया
जीडीए की इंदिरापुरम योजना में सर्वाधिक छोटे-बड़े बकाएदार हैं। संपत्ति अनुभाग की ओर से तैयार की गई बकाएदारों की सूची में इंदिरापुरम में 1624 बकाएदारों पर सर्वाधिक 190 करोड़ से अधिक बकाया है। मधुबन बापूधाम योजना में 418 बकाएदारों पर 91 करोड़ बकाया है। फिर वैशाली में 56 बकाएदारों पर 47 करोड़, नंदग्राम में 3061 बकाएदारों पर 30 करोड़, कर्पूरीपुरम में तीन बकाएदारों पर 14 करोड़, तुलसी निकेतन में 1697 बकाएदारों पर 10 करोड़, यूपी बॉर्डर पर 132 बकाएदारों पर 13 करोड़, कोयल एंक्लेव में तीन बकाएदारों पर 30 करोड़ बकाया है। ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में तमाम बकाएदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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करोड़ों की होगी आय, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
ओटीएस योजना से जीडीए करोड़ की आय होने की संभावना लगाए बैठा है। बकाया आने से रुके पड़े विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। वैशाली से मोहननगर मेट्रो फेज-तीन कॉरिडोर की करीब 1800 करोड़ लागत होने आने की संभावना है। इस योजना में अगर शासन पुराने फंडिंग पैटर्न को ही स्वीकृति देता है तो ओटीएस स्कीम से आने वाले फंड से जीडीए को राहत मिलेगी। दूसरी ओर जीडीए की एनएच-9 को दिल्ली-मेरठ हाईवे से जोड़ने वाले नॉदर्न पेरिफेरल-वे के प्रोजेक्ट में फंड की कमी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मधुबन बापूधाम सहित अन्य विकास कार्यों में ओटीएस से मदद मिलेगी।
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