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डेढ़ माह में खुलेगा रेरा ई-कोर्ट, आपसी समाधान को बनेगा मध्यस्थता फोरम

Ghaziabad Bureauगाजियाबाद ब्यूरो Updated Sun, 09 Dec 2018 01:43 AM IST
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डेढ़ माह में खुलेगा रेरा ई-कोर्ट, आपसी समाधान को बनेगा मध्यस्थता फोरम
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गाजियाबाद। बिल्डरों के आवासीय प्रोजेक्ट्स में लोगों की बगैर जुर्माने के प्रावधान वाली शिकायतों का अब ई-कोर्ट के जरिए समाधान हो जाएगा। डेढ़ माह के अंदर तैयार होने वाली ई-कोर्ट के मोबाइल एप, वेबसाइट और खास लिंक के जरिए लोग बिल्डर्स से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों निवारण का स्टेट्स भी मोबाइल एप व अन्य माध्यमों से जांचा जा सकेगा। हिंदी भवन में यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की विशेष कार्यशाला में रेरा सचिव अबरार अहमद ने कहीं। उन्होंने साफ कहा कि रेरा का गठन खासतौर पर आवंटियों की शिकायतों के समाधान के लिए हुआ है। इसलिए बायर्स की पहले सुनी जाएगी।

बिल्डर्स अपील से पहले एक बार जरूर सोच लें। कार्यशाला में आवंटियों के साथ बिल्डरों, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और जीडीए के अधिकारियों के सवालों व शंकाओं का रेरा सचिव ने समाधान किया। रेरा सचिव ने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रदेश में बिल्डरों व बायर्स के बीच मसलों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए प्रदेश स्तर पर 18 मध्यस्थता फोरम का गठन होगा। फोरम में बायर्स के 5, बिल्डर्स के 5 प्रतिनिधियों के साथ जीडीए के अधिकारी शामिल होंगे। इनमें पांच फोरम ग्रेटर नोएडा व लखनऊ, बाकी अन्य स्थानों पर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर बिल्डर किसी भी सोसाइटी के ले-आउट में परिवर्तन करता है तो उसे दो तिहाई आवंटियों की मंजूरी लेनी होगी।

प्रदेश में वर्तमान में 2000 एजेंट ही रेरा में पंजीकृत हैं। गैर पंजीकृत एजेंटों को बुकिंग का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि रेरा में आई 9000 में से दिसंबर तक 2500 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। रेरा के ई-पैनल में तीन रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की जाएगी। इनकी तैनाती लखनऊ व ग्रेटर नोएडा में होगी। बिल्डरों को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हर तीन माह में सबमिट करनी होगी। इस मौके पर जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा, जीडीए सचिव संतोष कुमार राय, मुख्य अभियंता विवेकानंद सिंह, सीएटीपी इश्तियाक अहमद, ओएसडी वीके सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे।

31 दिसंबर तक कराना होगा पंजीकरण, नहीं तो जुर्माना व जेल
रेरा की ओर से बिल्डरों को 31 दिसंबर 2018 तक पंजीकरण का मौका दिया गया है। पंजीकरण के साथ पहले के रजिस्ट्रेशन में संशोधन के लिए भी 31 तक का वक्त है। इसके बाद भी पंजीकरण नहीं कराने वालों को अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10 फीसदी जुर्माना देना होगा। इसके बाद 45 दिनों में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर फिर 10 फीसदी जुर्माना व तीन साल तक की जेल का प्रावधान है। बिल्डरों को एस्क्रो एकाउंट में पंजीकरण के वक्त 70 फीसदी पैसा निर्माण और 30 फीसदी रिफंड की मद में जमा कराना होगा।
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पंजीकरण के बाद स्क्रूटनी में खामी तो प्राधिकरण जिम्मेदार
रेरा सचिव ने कहा कि रेरा में पंजीकरण के बाद बिल्डरों की स्क्रूटनी का जिम्मा प्राधिकरणों पर होगा। सात दिन में पंजीकरण नहीं कराने पर आठवें दिन खुद स्वीकृति मिल जाएगी। अगर प्रोजेक्ट अधूरा या फिर कोई खामी पाई जाती है तो प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। प्रदेश में बिल्डरों के उनके काम और प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। इससे बिल्डरों को प्रोजेक्ट को तय समय से हैंडओवर करने और गुणवत्ता में सुधार का मौका मिलेगा।
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बायर्स व बिल्डर्स प्रतिनिधियों ने रखीं अपनी मांगे
रेरा की कार्यशाला में बायर्स, बिल्डर्स प्रतिनिधियों के साथ इंजीनियरों व आर्किटेक्ट ने भी रेरा सचिव के सामने अपनी मांगे रखी। बायर्स प्रतिनिधियों में आलोक कुमार व आरिफ खान, बिल्डरों की ओर से क्रेडाई जनरल सचिव गौरव गुप्ता ने अपनी मांगे रखीं। गौरव गुप्ता ने प्रोजेक्ट देरी के कारणों, कंप्लीशन सर्टिफिकेट में देरी व हल होने वाले मामलों को रेरा वेबसाइट से हटाने की मांग की। बायर्स प्रतिनिधियों ने आवंटियों के हितों से जुड़ी कई मांगों का मांगपत्र रेरा सचिव को सौंपा।

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