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पूर्व वीसी व पूर्व ओएसडी पर लटकी कार्रवाई की तलवार

Ghaziabad Bureau Updated Thu, 15 Mar 2018 01:08 AM IST
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पूर्व वीसी व पूर्व ओएसडी पर लटकी कार्रवाई की तलवार
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गाजियाबाद। स्वर्णजयंतीपुरम प्लॉट आवंटन घोटाले में पूर्व वीसी डीपी सिंह और पूर्व ओएसडी हीरालाल पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। घोटाले की जांच करने वाले मुरादाबाद मंडलायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। दोनों अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बावजूद मामले में कार्रवाई तय मानी जा रही है।
दूसरी ओर पूर्व ओएसडी आरपी पांडेय (वर्तमान में हमीरपुर के डीएम) और तत्कालीन सचिव आरसी मिश्रा को जांच से राहत मिल सकती है। इन दोनों अधिकारियों के कार्यवाहक के रूप में दो-तीन फाइलों पर हस्ताक्षर करने के चलते उन्हें संदेह का लाभ देने की बात कही गई है। स्वर्णजयंतीपुरम घोटाले में भूखंडों के दोबारा से आवंटन मामले में लेखा अनुभाग के तीन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति हुई है। इनमें से बाबू रामचरित्र को सेवानिवृत्ति और दीपक तलवार को बर्खास्त किया गया है, जबकि तत्कालीन मुख्य लिपिक उदय सिंह की मृत्यु हो चुकी है।
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स्वर्णजयंतीपुरम का यह है पूरा मामला
जीडीए ने वर्ष 1998 से 2003 तक स्वर्णजयंतीपुरम आवासीय योजना के तहत 1583 भूखंडों की 11 योजनाएं लांच की थी। मामले में धनराशि जमा नहीं करने और प्लाट सरेंडर करने पर कई आवंटन निरस्त किए गए थे। निरस्त 139 प्लाटों को नियमों की अनदेखी कर फरवरी 2005 से फरवरी 2007 के दौरान बहाल किया गया। मामले में पार्षद राजेंद्र त्यागी ने पहले मेरठ मंडल के आयुक्त और फिर 2011 में हाईकोर्ट में सरकार के राजस्व नुकसान का दावा करते हुए पीआईएल दायर की थी। पीआईएल पर तीन जुलाई 2007 से सुनवाई शुरू हुई। फिर बीते साल 22 नवंबर को हाईकोर्ट ने मामले में सभी आरोपित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे। फिर मामले की जांच करते हुए मुरादाबाद मंडलायुक्त ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
बगैर नक्शा पास करवाए घर बनवाने में इंजीनियर भी फंसे
स्वर्णजयंतीपुरम प्लॉट आवंटन घोटाले में बगैर नक्शा पास करवाए घर बनवाने के मामले में जीडीए के इंजीनियरों और अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। जीडीए उपाध्यक्ष ने फरवरी 2005 से लेकर अभी तक जोन में तैनात प्रवर्तन प्रभारियों, जेई व अन्य अधिकारियाें की सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं। फिर कार्रवाई की संस्तुति के लिए सूची शासन को भेजी जाएगी। मामलों में कार्रवाई की तलवार 40 से अधिक इंजीनियरों पर लटकी हुई है। मामला पुराना होने के चलते अधिकांश अधिकारियों की तैनाती वर्तमान में अन्य जगहों पर है।

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