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अनाधिकृत कॉलोनियों की 20 फीसदी आबादी पीएम उदय के दायरे में, 50 फीसदी की हुई रजिस्ट्री

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 14 Feb 2020 07:49 PM IST
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हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री
हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री
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सार

-केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी किए आंकड़े
-डीडीए को मिले करीब 2.15 लाख आवेदन, 20 फीसदी आबादी योजना में हुई शामिल
-दस्तावेज के सत्यापन समेत दूसरी औपचारिकताएं डीडीए कर रहा पूरी 
-प्रक्रिया पूरी कर 151 लोगों को सौंपी गई कन्वेंस डीड, 50 फीसदी की हुई रजिस्ट्री

विस्तार

विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने से जुड़ी पीएम उदय योजना के आंकड़े जारी किए हैं। बीते करीब दो माह में अनधिकृत कॉलोनियों के 20 फीसदी लोगों ने डीडीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए है। वहीं, 150 लोगों को डीडीए ने कन्वेंस डीड भी दे दी हैं। इनमें से पचास फीसदी से ज्यादा लोगों ने अपने मकान की रजिस्ट्री भी करवा ली है। सरकार का दावा है कि अगले छह महीने में पीए उदय योजना पूरी हो जाएगी।
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 16 दिसंबर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई थी। 14 फरवरी सुबह तक 2.15 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। इस हिसाब से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में 8-10 लाख की आबादी शामिल हो गई है। जबकि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की आबादी करीब 40 लाख है।

पुरी के मुताबिक, पंजीकृत आवेदकों का दस्तावेज जमा कराने, मौके का मुआयना करने आदि से जुड़ी औपचारिकताओं को डीडीए पूरा कर रहा है। अब तक 151 लोगों को डीडीए ने कन्वेंस डीड भी सौंप दिया है। इसमें से 20 लोगों की रजिस्ट्री 3 जनवरी को ही सौंप दी गई है। जबकि बाकी लोग अपने-अपने स्तर पर मकान की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि 50 फीसदी से ज्यादा लोगों ने मालिकाना हक ले लिया है। पुरी का कहना है कि अगले छह माह में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाली पूरी आबादी को मालिकाना हक मिल जाएगा।
 
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मंत्री ने 32 लोगों को सौंपी कन्वेंश डीड

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