केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 73 लाख लोगों बड़ी राहत देते हुए 30 सितंबर तक मुफ्त राशन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार गंवाने वाले और महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए यह राहत भरी योजना शुरू की थी। कैबिनेट के इस निर्णय से दिल्ली के 72,77,995 राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाले महीनों में भी बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। राशन की दुकान से लोगों को जो राशन मिलता है, सरकार वह राशन काफी कम पैसे में देती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिल्ली सरकार वह पैसा भी नहीं ले रही है।
दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौजूद थे। इसमें कई प्रस्ताव रखे गए और कैबिनेट ने उन पर विचार विमर्श किया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री की तरफ से कैबिनेट में मुफ्त राशन वितरण योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिल्ली में 72,77,995 लाभार्थी हैं। एनएफएसए के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी (पीएचएच) को चार किलो गेहूं और एक किलो चावल दिया जाता है। साथ ही एएवाई कार्ड धारक को गेहूं और चावल के अतिरिक्त एक किलोग्राम चीनी भी दी जाती है।
कोविड-19 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार और लॉकडाउन आदि के निवारक उपायों के कारण लोगों की आजीविका पर काफी प्रभाव पड़ा है। लोगों को इसमें थोड़ी राहत देने के लिए अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 और मई 2021 से अभी तक मुफ्त राशन का वितरित किया जा रहा है। कैबिनेट ने सर्व सम्मति से मुफ्त राशन वितरण योजना की अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दिया।
दिल्ली वालों की सहूलियत के लिए 1950 बसें खरीदने की तैयारी की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के गांवों को विकसित करने के लिए हमने कुछ साल पहले कुछ योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन कुछ बाधाएं थीं। अब हमने तय किया है कि विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांवों के लिए बजट किसी भी तरह से खर्च किया जा सकता है।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मौसम और लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक और वातानुकूलित बसें खरीदी गई हैं। आज हुई कैबिनेट बैठक के दौरान हमने 1950 बसें खरीदने पर सहमति जताई है। वर्तमान में हमारे पास 7,200 बसें हैं। दिसंबर 2024 तक दिल्ली की सड़कों पर 11,910 बसें चलेंगी। हम परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। हम परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करना चाहते हैं।
दिल्ली सरकार ने गांवों के विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने गांव हैं, उन सभी के बजट को मिलाकर विकास कार्य किए जा सकेंगे। इस संबंध में बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने दिल्ली के गांवों का विकास करने के लिए हर गांव में दो करोड़ रुपये के कार्य करने की योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत ऐसी संपत्ति जो कई गांवों की है, उनका इस योजना के तहत रखरखाव नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उन गांवों के बजट को मिलाकर खर्च किया जा सकेगा। सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस समस्या को दूर कर दिया है।
अगर गांव मिलकर कोई मांग करते हैं तो बजट उनको दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के गांवों का विकास करने के लिए सरकार ने कुछ वर्ष पहले योजना निकाली थी कि हर गांव में दो करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे। गांव के लोग बताएंगे कि कहां पर विकास कार्य होना है। उन्होंने कहा कि एक परेशानी बनी हुई थी, ऐसी संपत्ति जो कई गांवों की है, उनका इस योजना के तहत रखरखाव नहीं हो पा रहा था। इस दुविधा को बुधवार को कैबिनेट में लाकर दूर कर दिया है। ब्यूरो
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केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 73 लाख लोगों बड़ी राहत देते हुए 30 सितंबर तक मुफ्त राशन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार गंवाने वाले और महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए यह राहत भरी योजना शुरू की थी। कैबिनेट के इस निर्णय से दिल्ली के 72,77,995 राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाले महीनों में भी बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। राशन की दुकान से लोगों को जो राशन मिलता है, सरकार वह राशन काफी कम पैसे में देती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिल्ली सरकार वह पैसा भी नहीं ले रही है।
दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौजूद थे। इसमें कई प्रस्ताव रखे गए और कैबिनेट ने उन पर विचार विमर्श किया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री की तरफ से कैबिनेट में मुफ्त राशन वितरण योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिल्ली में 72,77,995 लाभार्थी हैं। एनएफएसए के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी (पीएचएच) को चार किलो गेहूं और एक किलो चावल दिया जाता है। साथ ही एएवाई कार्ड धारक को गेहूं और चावल के अतिरिक्त एक किलोग्राम चीनी भी दी जाती है।
कोविड-19 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार और लॉकडाउन आदि के निवारक उपायों के कारण लोगों की आजीविका पर काफी प्रभाव पड़ा है। लोगों को इसमें थोड़ी राहत देने के लिए अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 और मई 2021 से अभी तक मुफ्त राशन का वितरित किया जा रहा है। कैबिनेट ने सर्व सम्मति से मुफ्त राशन वितरण योजना की अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दिया।
