लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand will get 562 crores this year from Jal Shakti ministry gas will be made from cow dung

उत्तराखंड: केंद्र से बरसेगा धन, बदलेगी गांवों की सूरत, गोबर से बनेगी गैस, जल शक्ति मंत्रालय ने पास किया बजट

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 01 Apr 2023 04:15 PM IST
सार

राज्य के करीब छह हजार गांव ओडीएफ प्लस बन चुके हैं। सचिव पेयजल नितेश झा ने बताया कि इस बार प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन में 430 करोड़ रुपये देने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। गत वर्ष यह राशि 92.61 करोड़ थी।

Uttarakhand will get 562 crores this year from Jal Shakti ministry gas will be made from cow dung
धन - फोटो : istock

विस्तार

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से इस साल राज्य को 562 करोड़ मिलेंगे। इसमें 430 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन का भी शामिल है, जिससे गांवों की सूरत बदलने वाली है। पेयजल विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके लिए एक्शन प्लान बनाया गया है।

प्रदेश के सभी गांव ओडीएफ(खुले में शौच मुक्त) की श्रेणी में आ चुके हैं। इसके बाद ओडीएफ प्लस के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य के करीब छह हजार गांव ओडीएफ प्लस बन चुके हैं। सचिव पेयजल नितेश झा ने बताया कि इस बार प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन में 430 करोड़ रुपये देने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है।



गत वर्ष यह राशि 92.61 करोड़ थी। इससे प्रदेश के गांवों में मिशन के तहत कार्यों में तेजी आएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की राह आसान होगी। पेयजल निगम के एसई अनुज कौशिक ने बताया कि गत वर्ष की 92.61 करोड़ की रुकी हुई 23 करोड़ की दूसरी किश्त भी जारी हो गई है। बताया कि इस साल के बजट से काम के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

गांवों में यह होंगे बदलाव

-ओडीएफ प्लस में शामिल होने के लिए गांवों में फीकल स्लज मैनेजमेंट का काम होगा।
-सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सभी 22 ब्लॉक में प्लास्टिक कचरे के लिए कांपेक्टर लगाए जाएंगे।

-पंचायतों में कचरा निस्तारण के लिए ई-वाहन खरीदे जाएंगे।

-यात्रा सीजन में सड़क किनारे गांवों की सफाई के लिए जटायु सक्शन मशीन खरीदी जाने का प्रस्ताव।

-गोबरधन योजना के तहत पौड़ी के बाद अब ऊधमसिंह नगर व नैनीताल में भी प्लांट लगेंगे। इसके बाद बाकी जिलों में काम किया जाएगा।

-ग्राम पंचायतों में लिक्विड मैनेजमेंट का काम होगा।

ये भी पढ़ें...Uttarakhand: राहुल गांधी की बढ़ी सकती है मुश्किल, पटना के बाद अब हरिद्वार न्यायालय में मानहानि का वाद दायर

करीब छह हजार गांव हैं ओडीएफ प्लस

प्रदेश के करीब छह हजार गांव ओडीएफ प्लस श्रेणी में आ चुके हैं। यहां वेस्ट मैनेजमेंट का काम पंचायतों के स्तर से कराया जा रहा है। जैविक कचरे को गांवों में ही एक गड्ढे के माध्यम से निपटारा कर खाद बनाया जाता है जबकि प्लास्टिक कचरे को गांव से ब्लॉक स्तर पर भेजा जाता है, जहां इसका कांपेक्टर के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

हमने मंत्रालय को कुल 562.05 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन का बजट इस बार 430 करोड़ मिलेगा। पंचायतों के स्तर पर इससे काफी सुधार के काम किए जाएंगे। -नितेश झा, सचिव, पेयजल एवं पंचायती राज
 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल
एप पर उपलब्ध है

बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही
एप में पढ़ें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

Followed