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केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से इस साल राज्य को 562 करोड़ मिलेंगे। इसमें 430 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन का भी शामिल है, जिससे गांवों की सूरत बदलने वाली है। पेयजल विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके लिए एक्शन प्लान बनाया गया है।
प्रदेश के सभी गांव ओडीएफ(खुले में शौच मुक्त) की श्रेणी में आ चुके हैं। इसके बाद ओडीएफ प्लस के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य के करीब छह हजार गांव ओडीएफ प्लस बन चुके हैं। सचिव पेयजल नितेश झा ने बताया कि इस बार प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन में 430 करोड़ रुपये देने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है।
गत वर्ष यह राशि 92.61 करोड़ थी। इससे प्रदेश के गांवों में मिशन के तहत कार्यों में तेजी आएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की राह आसान होगी। पेयजल निगम के एसई अनुज कौशिक ने बताया कि गत वर्ष की 92.61 करोड़ की रुकी हुई 23 करोड़ की दूसरी किश्त भी जारी हो गई है। बताया कि इस साल के बजट से काम के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है।