Uttarakhand: रोडवेज कर्मचारियों को परिवहन निगम प्रबंधन से वार्ता पर मिला आश्वासन, हड़ताल टली

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 30 Jan 2023 08:07 PM IST

सार

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परिवहन निगम के कर्मचारी संगठनों ने इस बार संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। इसके तहत 31 जनवरी की रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया था।

रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल टली - फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

रोडवेज कर्मचारियों को परिवहन निगम अपने खर्च पर दस लाख तक का बीमा देगा। ऐसे ही 13 आश्वासनों के बाद सोमवार को परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 31 जनवरी की रात से प्रस्तावित हड़ताल को एक माह के लिए टाल दिया है।

परिवहन निगम के कर्मचारी संगठनों ने इस बार संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। इसके तहत 31 जनवरी की रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया था। हड़ताल से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था भी बना ली थी। दो स्तर की वार्ता विफल होने के बाद सोमवार को निगम के एमडी रोहित मीणा की अध्यक्षता में दोबारा बैठक हुई। बैठक में मोर्चा की सभी 13 मांगों पर बिंदुवार आश्वासन मिला।

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बैठक में निगम की ओर से वित्त नियंत्रक डॉ. तंजीम अली, जीएम दीपक जैन, जीएम आरपी भारती, डीजीएम सीपी कपूर, भूपेंद्र कुमार, प्रदीप सती, मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता, उप महाप्रबंधक भूपेंद्र आनंद कुशवाह, पीके दीक्षित जबकि मोर्चा की ओर से संयोजक अशोक चौधरी, दिनेश पंत, रविनंदन कुमार, रामकिशुन राम, प्रतिनिधि जगदीश बहुगुणा, प्रेम सिंह रावत, सुभाष चंद्र, हरेंद्र कुमार, केपी सिंह, हरि सिंह मौजूद रहे।

किस बिंदु पर क्या बनी सहमति-

1- संविदा, विशेष श्रेणी चालक, परिचालक व तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों के नियमितिकरण और पारिश्रमिक दरों में बढ़ोतरी: कोई नियमावली नहीं है लेकिन पारिश्रमिक दरों में सुधार को बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। मृत्यु व सेवानिवृत्त होने पर अनुग्रह राशि देने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में लाया जाएगा। चालक-परिचालक के लिए किलोमीटर की दरों में 10 प्रतिशत पर सहमति बनी।
2- बसों का बेड़ा 2000 करने के संबंध में: आर्थिक स्थिति को देखते हुए 100 नई बसें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। नियमित रूप से हर महीने बस खरीद की कार्ययोजना बनाकर आगामी बोर्ड बैठक में लाई जाएगी।
3- पांच बसों को रॉयल्टी पर चलाने की अवधि 31 को समाप्त हो रही है। अब अनुबंध और रॉयल्टी की तुलना के बाद ही तय किया जाएगा कि कौन सी योजना लागू की जाएगी। पर्वतीय मार्गों पर होने वाली हानि को कम करने की भी योजना बनाई जाएगी।
4- परिवहन निगम के मृतक आश्रितों को नियमित नियुक्ति देने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
5- निगम की जमीनों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के साथ ही यह भी तय हुआ कि श्रमिक संगठनों के कार्यालयों को खाली कराने से पहले उनके लिए सभी डिपो में विश्राम कक्ष, डोरमेटरी, छोटी कैंटनी का निर्माण कराया जाएगा।
6- जिन जिला मुख्यालयों में रोडवेज का डिपो नहीं है, वहां जमीन का चयन किया जा रहा है।
7- चारधाम यात्रा में शासन की मांग के अनुसार रोडवेज की बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
8- निगम की बोर्ड बैठक हर तीसरे महीने अनिवार्य रूप से होगी। हर महीने के दूसरे सप्ताह में डिपो स्तर और तीसरे सप्ताह में मुख्यालय स्तर पर बैठक आयोजित होगी।
9- डग्गामार बसों के संचालन को रोकने को परिवहन निगम और परिवहन विभाग के अधिकारियों की स्क्वाड बनाने के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा।
10- कंडक्टरों के लिए प्रोन्नति में किलोमीटर की बाध्यता खत्म करने संबंधी निर्णय बोर्ड बैठक में लाया जाएगा।
11- कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर ही आउटसोर्सिंग से लाया जाएगा।
12- महंगाई भत्ते का एरियर और एचआरए से संबंधित प्रस्ताव प्रस्ताव बोर्ड बैठक में लाया जाएगा। ऋण समितियों का शेष देयक का भुगतान मार्च तक कर दिया जाएगा।
13- परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों को कम से कम 10 लाख तक का बीमा सुविधा देने के लिए जल्द ही बीमा कंपनियों, बैंकों, डाकघर से प्रस्ताव लिया जाएगा। इसके प्रीमियम का भुगतान परिहवन निगम करेगा।

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