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हरिद्वार, देहरादून के नौ रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे आरओबी और आरयूबी, केंद्र सरकार ने दी सहमति

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 30 Sep 2020 01:14 PM IST
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सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जाम की समस्या से बचने के लिए प्रदेश के नौ रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण होगा। इनके निर्माण पर राज्य और रेलवे विभाग को आधी-आधी धनराशि खर्च करनी है। केंद्र सरकार ने इन सभी आरओबी और आरयूबी पर राज्य सरकार के खर्च का वहन केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से करने की सहमति दे दी है।
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इस मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया था, जिस पर मंत्रालय ने  हामी भर दी है। लोनिवि के मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) ने अधीक्षण अभियंता देहरादून व हरिद्वार को चिह्नित रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी और आरयूबी के निर्माण के लिए प्रारंभिक आगणन (इस्टीमेट) तत्काल भेजने को कहा है।


इन मार्गों में रेलवे क्रांसिंग पर बनेंगे आरओबी व आरयूबी

लक्सर से एथल के बीच एक, एक्कड़ से ज्वालापुर के बीच एक, हरिद्वार यार्ड में एक, मोतीचूर से रायवाला के बीच एक, डोईवाला से हर्रावाला के बीच तीन, हर्रावाला से देहरादून के बीच दो रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी व आरयूबी का निर्माण प्रस्तावित है।

ट्रैफिक जाम व दुर्घटना से मिलेगा छुटकारा

हरिद्वार और देहरादून में चिह्नित नौ रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम व सड़क दुर्घटनाओं का बहुत खतरा रहता है। आरओबी और आरयूबी का निर्माण होने से यात्रियों को जाम और दुर्घटना दोनों से छुटकारा मिलेगा।

राज्य ने अपनाया महाराष्ट्र सरकार का फार्मूला

रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क के ऊपर और सड़क के नीचे पुलों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र सरकार का फार्मूला अपनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले आरओबी व आरयूबी के निर्माण का खर्च एक एमओयू के माध्यम से केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से वहन किया। सीमित संसाधनों को देखते हुए उसी फार्मूले को प्रदेश सरकार ने अपनाया है। रेलवे इन योजनाओं पर 50 प्रतिशत धनराशि खर्च करेगा। बाकी 50 प्रतिशत खर्च सीआरईएफ से उठाया जाएगा।

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