उत्तराखंड: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत शहरी स्थानीय निकायों को 131 करोड़ जारी

उत्तराखंड सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 131 करोड़ आठ हजार रुपये की धनराशि जारी की है। इनमें छावनी परिषद भी शामिल हैं। वित्तीय संकट का सामना कर रहे हरिद्वार नगर निगम समेत पांच शहरी स्थानीय निकायों को 26 करोड़ 51 लाख नौ हजार रुपये की अग्रिम धनराशि जारी की गई है।

यह धनराशि मिलने के बाद इन निगमों में वेतन, पेंशन, सब्सिडी के भुगतान की टेंशन खत्म हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वित्त विभाग ने एडवांस धनराशि का प्रावधान किया है। इनमें विकासनगर, शिवालिक नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल और खटीमा नगर पालिका परिषदें शामिल हैं।

उत्तराखंड: दिवाली पर प्रदेश के 40 हजार निगम कर्मचारियों को बोनस की सौगात

आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य की सभी आठ नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें व कैंटोनमेंट बोर्ड को टाइट ग्रांट की पहली किस्त के रूप में 62 करोड़ 70 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इनमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार के लिए 29 करोड़ 13 लाख 19 हजार रुपये का प्रावधान है। जबकि नगर पालिका परिषद के लिए 23 करोड़ 78 लाख 95 हजार, कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए 2 करोड़ 21 लाख 95 हजार रुपये की व्यवस्था है।

इसी तरह अनटाइड ग्रांट के तौर पर कैंटोनमेंट बोर्ड समेत सभी स्थानीय निकायों को पहली किस्त के रूप में 41.80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इनमें आठ नगर निगमों को 19 करोड़ 42 लाख 11 हजार, नगर पालिका परिषद को 15 करोड़ 85 लाख 67 हजार, नगर पंचायतों को 5 करोड़ चार लाख 25 हजार व कैंटोनमेंट बोर्ड को एक करोड़ 47 लाख 97 हजार रुपये जारी हुए हैं।