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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने के शासनादेश पर लगाई रोक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 11 Jan 2021 10:22 PM IST
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नैनीताल हाईकोर्ट
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

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नैनीताल हाईकोर्ट ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने के लिए जारी शासनादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैव विविधता बोर्ड और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने यह नीतिगत फैसला लिया है, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि भारत सरकार की अनुमति के बिना यह निर्णय लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 


देहरादून की कार्यकर्ता रीनू पाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 24 नवंबर 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने का निर्णय लिया गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद सरकार ने आठ जनवरी को एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने का शासनादेश जारी कर दिया।

इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने के शासनादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैव विविधता बोर्ड, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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