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उत्तराखंड: पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं पर विस सत्र में विधेयक ला सकती है सरकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 19 Nov 2019 12:22 PM IST
Uttarakhand Government may bring bill in Assembly for facilities of former Chief Minister
- फोटो : फाइल फोटो
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खास बातें

  • सरकार ने जनहित याचिका पर कोर्ट में रखा अपना पक्ष, अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी
  • याची के अधिवक्ता ने कहा-यदि सरकार ने ऐसा किया तो उसे कोर्ट में दी जाएगी चुनौती
     
पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च की वसूली को माफ करने के मामले में दायर जनहित याचिका के मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा व खर्च पर नया कानून बनाने के लिए विधेयक लाया जा सकता है।
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इस पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति जताते हुए उनके वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि अगर सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विधानसभा सत्र में विधेयक पास करती है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवई हुई। देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार के उस ऑर्डिनेंस को चुनौती दी है, जिसमें राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2019 को पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया किराए को माफ कर दिया था।

इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी,  विजय बहुगुणा और रमेश पोखरियाल निशंक को घर खाली कर ब्याज समेत बाजार मूल्य से किराया भरने को कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नारायण दत्त तिवारी को नोटिस की श्रेणी से बाहर किया गया है।
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