उत्तराखंड: 21 हजार उपनलकर्मियों की फरियाद, सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले सरकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 09 Aug 2020 10:38 PM IST
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Uttarakhand: Complaint of 21 thousand upnl workers, government withdraws case from Supreme Court
- फोटो : फाइल फोटो

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सार

  • उपनलकर्मियों के पक्ष में आए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार

विस्तार

राज्य व केंद्र के संस्थानों में कार्यरत करीब 21 हजार उपनल कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से फरियाद की है कि वह सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ले। प्रदेश सरकार उपनल कर्मियों के पक्ष में आए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है।
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हाईकोर्ट ने सरकार को उपनलकर्मियों के मामले में समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश दिया था। साथ ही उन्हें पक्का करने को लेकर नियमावली बनाने को भी कहा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 
उपनल कर्मचारी महासंघ सरकार से मांग कर रहा है कि वह हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले ले। इस संबंध में महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल अपर मुख्य सचिव कार्मिक से मुलाकात कर चुका है और अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी अनुरोध करने की तैयारी में है।
अब तक 500 उपनलकर्मियों को हटाया
उपनल कर्मचारी महासंघ का कहना है कि 2018-19 में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मामला न्यायालय में विचारधीन है। इस हिसाब से विभागों को यथास्थिति बनानी चाहिए। लेकिन कोर्ट का आदेश आने के बाद से अब तक 500 उपनल कर्मचारियों को हटाया जा चुका है। यह सिलसिला जारी है।
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