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उत्तराखंड में एनआरसी लागू करने को लेकर सीएम के पक्ष में आए दो मंत्री, कहा-कैबिनेट में लाएं प्रस्ताव

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 18 Sep 2019 08:28 AM IST
एनआरसी
एनआरसी - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब उनकी सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों ने भी कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू करना जरूरी है। सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में (एनआरसी) लागू करने के संकेत दिए थे। इस पर अब उन्हें अपने मंत्रियों का समर्थन मिला है।
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मंगलवार को पीएम मोदी का जन्मदिवस मनाने प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों ने एनआरसी पर मुख्यमंत्री के रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसकी गरिमा और संस्कृति की रक्षा के लिए यदि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू करने पर विचार हो रहा है तो ये स्वागत योग्य है। दोनों ही मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जब ये प्रस्ताव लाएंगे तो वे इसका समर्थन करेंगे।

सबको समझने की आवश्यकता है। खतरा महसूस तो नहीं हुआ है लेकिन ये हकीकत है कि जहां शांत होता है, वहीं अपराध के पलने की संभावना होती है। हिमालय प्रदेश है हमारा। दुर्गम क्षेत्र हैं। मूल निवासी होते हुए हम नहीं जा सकते। क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा अपराधी यहां बैठा हो। देवभूमि की गरिमा को बनाए रखने के लिए एनआरसी बहुत आवश्यक  है। मुख्यमंत्री के बयान का पुरजोर समर्थन करता हूं। 
- अरविंद पांडेय, विद्यालयी शिक्षा मंत्री

अगर थोड़ा असम को अध्ययन करें तो वहां बहुत से बाहर के लोग बसें हैं। यहां बाहर के लोग न आएं, ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। हमारे यहां बाहर के लोग आ रहे हैं। इससे यहां के ताने बाने में बदलाव आ रहा है। ये यथावत रहे संस्कृति रक्षा हो, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री जो भी तय करेंगे, हम उनके साथ हैं। 
- सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री
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पूर्व दायित्वधारी मंत्री ने भी की मांग

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