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Uttarakhand Budget 2021: सदन के पटल पर रखी गई 2020-21 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, पढ़ें क्या है खास

सुधाकर भट्ट, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 04 Mar 2021 07:02 PM IST
सार

  • चुनावी वर्ष में लोक लुभावन हो सकता है बजट, परंपरागत बजट के आसार कम
  • सीमित संसाधन में अधिकतम वर्ग को छूने की होगी कोशिश, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत

बजट पेश करने जाते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
बजट पेश करने जाते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार

उत्तराखंड बजट के तीसरे दिन सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की रिपोर्ट रखी गई। जिसमें बताया गया है कि राज्य में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 50 है। इसमें ऊधमसिंह नगर जिले में सबसे अधिक 104 और रुद्रप्रयाग जिले में सबसे कम 21 अनुपात है। 30 सितंबर 2020 तक राज्य में कुल 2370 बैंक शाखाएं हैं। इसमें 1134 शाखाएं ग्रामीण, 567 शाखाएं अर्द्धशहरी क्षेत्रों और 669 शहरी क्षेत्रों में हैं। 47 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। 



40 हजार नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदेश के छह लाख से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 40070 नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। 


2187 उद्योग लगाने के लिए 442.16 करोड़ की राशि स्वीकृत
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में सितंबर 2020 तक विभिन्न बैंकों के माध्यम से 50367 नए सूक्ष्म उद्यमियों को 746.60 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। इसी अवधि में स्टैंडअप योजना के तहत 2167 नए उद्योग लगाने के लिए 442.16 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।

राज्य में नाशपाती का उत्पादन पहले स्थान पर
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में 1.81 लाख हेक्टेयर भूमि पर 6.77 लाख मीट्रिक टन फलों का उत्पादन, 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर 6.45 लाख मीट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन, 1.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर 4.9 लाख फूलों का उत्पादन होने की संभावना है। राज्य के फलों के तहत नाशपाती पहले, आड़ू दूसरे और सेब का उत्पादन तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2020-21 में जनवरी तक 147.78 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करते हुए 14.65 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया। 

प्रदेश के 625 मंदिरों में प्रसाद योजना लागू
राज्य में स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए सरकार ने नई पहल की शुरुआत की है। देवभोग प्रसाद योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। केदारनाथ धाम में महिला समूह ने एक करोड़ रुपये का कारोबार किया गया। 

सुरकंडा देवी और पूर्णागिरी में रोपवे का निर्माण कार्य
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुरकंडा देवी रोपवे का निर्माण 2020-21 में पूरा किया जाएगा। वहीं, पूर्णागिरी देवी मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण कार्य अगले वर्ष पूरा किया जाएगा।

कोविड के कारण चारधाम यात्रा में 10 प्रतिशत तीर्थ यात्री ही पहुंचे
कोविड महामारी के कारण प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन पर बुरा असर पड़ा है। वर्ष 2019 की तुलना में गत वर्ष चारधाम यात्रा पर मात्र 10 प्रतिशत तीर्थयात्री पहुंचे। तीन लाख तीर्थ यात्रियों ने केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। 

49353 छात्राओं को मिलेगा साइकिल योजना का लाभ

प्रदेश में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर नौवीं कक्षा में जाने वाली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए सरकार की ओर से धनराशि दी जाएगी। जिसमें मैदानी क्षेत्रों की महिलाओं को साइकिल खरीदने के लिए 2850 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों की छात्राओं को इतनी ही राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना से प्रदेश में 49353 छात्राएं लाभान्वित होंगी।

जन्म व मृत्यु दर में आई कमी
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। जिस कारण जन्म व मृत्यु दर में कमी आई है। 2001 में जन्म दर 18.4 प्रतिशत और मृत्यु दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी। जो वर्ष 2018 में घट कर जन्म दर 16.7 प्रतिशत और मृत्यु दर 6.2 प्रतिशत कमी दर्ज की गई। इसके अलावा प्रदेश में 2020-21 में 10323 कुपोषित और 1359 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए। वर्ष 2015 की तुलना में कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है। 

नवंबर 2020 तक 13399 आवास निर्माण का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2020-21 में नवंबर माह तक 13399 आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। नैनीताल जिले में 47 भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा व आवास आवंटित किए गए। योजना के तहत प्रदेश में 6054 आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। 
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