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उत्तराखंड: कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के एक दिन का एजेंडा तय, स्थाई सचिव की नियुक्ति पर बोलीं स्पीकर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 28 Nov 2022 09:04 PM IST
सार

29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र शुरू होना है। इससे पहले आज सोमवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। जिसमें एजेंडा को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूडी ने बताया कि विधानसभा भर्तियों में निलंबित पूर्व सचिव मुकेश सिंघल को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूडी।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूडी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

विधानसभा सत्र के पहले दिन वित्त प्रेमचंद अग्रवाल मंगलवार को अपराह्न में सदन में करीब 4,867 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय एक दिन के एजेंडे में अनुपूरक बजट लाने पर सहमति बनी।



सोमवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के पहले दिन का एजेंडा तय किया गया। सरकार 4,867 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी। सत्र के दौरान सरकार की ओर से अध्यादेश, विधेयक सदन पटल रखे जाएंगे। अभी तक विस सचिवालय को सरकार की तरफ से एक अध्यादेश और छह विधेयक की सूचना मिली है।


विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में सदन संचालन के लिए एक दिन का एजेंडा तय किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि शाम चार बजे सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कार्यमंत्रणा की बैठक में विपक्ष की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी गई, जिससे विधायक जनहित के मुद्दों को उठा सके। सरकार के पास बिजनेस न होने से सत्र ज्यादा दिन तक नहीं चलाया जाता, जिससे विधायकों के मुद्दे भी अनसुलझे रह जाते हैं। 

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ये विधेयक होंगे पेश
सरकार की ओर से शीतकालीन सत्र में कई विधेयक सदन में रखे जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में आरक्षण के लिए असरकारी विधेयक, बंगाल आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तराखंड संशोधन और अनुपूरक उपबंध) विधेयक, उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, भारतीय स्टांप संशोधन विधेयक, उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक सदन में रखे जाएंगे।

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