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एक्शन में आए शहरी विकास मंत्री, निकायों से एक झटके में हटाए पांच सौ से ज्यादा सदस्य

ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 25 Mar 2017 09:46 PM IST
 municipal corporation
- फोटो : file photo
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त्रिवेंद्र सरकार के मंत्रियों ने अपने-अपने महकमों में 'ऑपरेशन क्लीन' छेड़ दिया है। यह ऑपरेशन महकमों में पूर्ववर्ती सरकार के स्तर पर नामित पदाधिकारियों, सदस्यों को हटाने से संबंधित है। शनिवार को शहरी विकास विभाग की कार्रवाई का दिन था। 72 नगर निकायों के 545 सदस्यों को सरकार ने एक झटके से हटा दिया है। संकेत ये है कि शहरी विकास विभाग में अन्य स्तरों पर नामित पदाधिकारियों पर भी जल्द गाज गिरेगी। सरकार ने हटाए गए सदस्यों की जगह नए लोगों के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही है।
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महकमे बंटने के बाद सरकार के मंत्री समानांतर रूप में दो स्तरों पर काम कर रहे हैं। एक, अपने विभाग की कार्ययोजना और दूसरा, विभागों में पूर्ववर्ती सरकार के नामित पदाधिकारियों पर कार्रवाई। सहकारिता विभाग और कृषि विभाग ने पूर्ववर्ती सरकारों के स्तर पर नामित तमाम लोगों को एक दिन पहले चलता कर दिया था। शनिवार को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक एक्शन में आए। कौशिक के अनुसार 72 नगर निकायों के कुल 545 सदस्यों को हटाया गया है। नगर निकाय बोर्ड में पूर्ववर्ती सरकार ने इन सभी को सदस्य बतौर जगह दी थी। उन्होंने बताया कि जल्द ही नए सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
 
अगले साल चुनाव, जोड़-तोड़ शुरू
 नगर निकाय के चुनाव अगले साल होने हैं। इसके लिए भी बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी नगर निकायों में जल्द से जल्द अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कर देना चाहती है, ताकि चुनाव में उन्हें इसका लाभ मिले। उत्तराखंड की सत्ता में काबिज हो जाने के बाद बीजेपी के सामने नगर निकाय चुनाव में भी कमल खिलाने का दबाव है। पार्टी अपने स्तर से तैयारी में जुट गई है, जबकि एडजस्टमेंट के लिए कार्यकर्ताओं ने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं।
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