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पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराया वसूली मामला, सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 18 Oct 2019 08:14 PM IST
Hearing in High court  on matter of waiving rent recovery from uttarakhand former CM
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पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराया वसूली में छूट के लिए लाए गए अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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वहीं, सरकार की ओर से कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस दिए जाने की जानकारी दी गई। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि पूर्व सीएम को व्यक्तिगत तौर पर नोटिस दिए जाने के बजाय उनके निजी सचिव को नोटिस रिसीव कराया गया है, जबकि राज्यपाल होने के चलते केवल भगत सिंह कोश्यारी को यह छूट दी जा सकती है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तिथि नियत की है। 

 मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून की स्वयंसेवी संस्था रूलक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया माफी के अध्यादेश को चुनौती देते हुए कहा था कि अध्यादेश जारी करने में सरकार ने विधायी शक्ति का दुरुपयोग किया है।

प्रदेश के राज्यपाल के पास भी यह अध्यादेश पारित करने का विधायी अधिकार नहीं था। यह कदम इस संबंध में हाईकोर्ट के पहले दिए निर्णय का प्रभाव खत्म करने वाला है। याचिका में कहा गया कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से दिए गए वसूली के आदेश की अवहेलना है। यह अध्यादेश पूर्व मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत लाभ और सेवा देने के लिए है।

याचिकाकर्ता की ओर से अध्यादेश को निष्प्रभावी घोषित करने की मांग की गई है। पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को पूर्व सीएम/महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, बीसी खंडूड़ी को नोटिस तामील कराने को कहा था।
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