Haridwar Kumbh Mela 2021 : कुंभ आयोजन अब चुनौतीपूर्ण, हाईकोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा अगला कदम

Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Mon, 25 Jan 2021 09:27 AM IST
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हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला (File Photo)

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प्रदेश सरकार के लिए कुंभ का आयोजन अब हाईकोर्ट के रुख पर भी निर्भर करेगा। वहीं कुंभ का आयोजन अब अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। हाईकोर्ट ने कुंभ के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार से कहा था कि केंद्र से गाइडलाइन जारी करवाए।
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Haridwar Kumbh Mela 2021: 27 फरवरी से शुरू हो सकता है कुंभ, श्रद्धालुओं की होगी आरटीपीसीआर जांच


अब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है और प्रदेश सरकार को श्रद्धालुओं का पंजीकरण कराने और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाकर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने वालों को ही कुंभ में शामिल होने को कहा है।

कुंभ में आने वालों को अपने स्तर पर कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। इतना होने पर भी रिपोर्ट की जांच और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार को जरूरी फोर्स की तैनाती करनी होगी।

एसओपी में यह भी साफ है कि मुख्य पर्वों पर करीब 50 लाख लोग हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को 50 लाख लोगों के लिए तंबुओं की व्यवस्था करने को कहा था। अभी तक प्रदेश सरकार टेंट कॉलोनी के इंतजाम से बचने की कोशिश भी करती आई है। अब यह जरूरी हो सकता है और इसमें सरकार को खासी कसरत करनी पड़ सकती है। 

कुंभ के लिए पंजीकरण की भी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। कोविड के तहत स्मार्ट सिटी दून की वेबसाइट पर पंजीकरण की व्यवस्था सरकार ने की हुई है। कुंभ में कम समय में अधिक भीड़ जुटेगी और ऐसे में भीड़ नियंत्रण की चुनौती का सामना भी सरकार को करना होगा। बड़ी संख्या में आने वाले लोगों से सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने में भी सरकार को खासा पसीना बहाना होगा। 
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