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हड़बड़ाएं नहीं, जल्द खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, फिलहाल नहीं की जा रही वाहनों की चेकिंग

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 19 Sep 2019 06:12 PM IST
संवाद में मौजूद लोग
संवाद में मौजूद लोग - फोटो : अमर उजाला
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केंद्र सरकार की ओर से नया मोटर व्हीकल एक्ट - 2019 लागू कर दिया गया है। लेकिन नए मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान तक किए गए हैं उसे लेकर पूरे देश में हायतौबा की स्थिति बनी हुई है। 
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देश में एक तबका जहां नए मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए प्रावधानों को ठीक बता रहा है तो वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो इन एक्ट के प्रावधानों को हिटलरशाही फरमान बता रहा है। केंद्र सरकार की ओर से एक सितंबर से एक्ट लागू किए जाने के बाद उत्तराखंड समेत तमाम कई राज्य सरकारों ने जुर्माने की दरों में 50 से 75 फीसदी तक कमी का प्रस्ताव पारित कर आमजन को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है, लेकिन राहत देने के बावजूद जुर्माने की दरें हजारों में होने की वजह से लोग इसे भी नाकाफी बता रहे हैं।

नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या फिर नवीनीकरण के साथ ही गाड़ियों के पंजीकरण को लेकर जहां परिवहन कार्यालयों में लोगों की लंबी कतारें हैं और उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा हैं, वहीं गाड़ियों के प्रदूषण की जांच कराना किसी जंग से कम नही है। राजधानी में प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या महज 19 होने की वजह से जबरदस्त मारामारी है।

आलम यह है कि एक अदद गाड़ी की जांच कराने को लेकर लोगों को भोर में तीन बजे उठकर न सिर्फ लाइन में लगना पड़ रहा हैं, वहीं कई कई घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। तमाम दस्तावेजों को जुटाने की जुगत में जुटे शहरियों को इस बात का डर सता रहा है कि यदि पकड़े गए तो हजारों की चपत लगते देर नहीं लगेगी। फजीहत अलग से झेलनी पड़ेगी। हालांकि पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी इस बात का दिलासा दे रहे हैं कि अभी कोई जांच नही की जा रही है।

काफी समय है और दस्तावेजों को दुरुस्त करवा लें, लेकिन शहरियों पर मोटर व्हीकल एक्ट का डर इस कदर हावी है कि कोई किसी की कुछ भी सुनने को तैयार नही है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या फिर गाड़ियों की प्रदूषण जांच कराने को लेकर लाइनों में लगे लोग सरकारी तंत्र की सुस्ती पर भी जमकर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का मानना है कि सरकार व उनके मुलाजिमों को पहले अपना तंत्र सुधारना चाहिए था फिर एक्ट को लागू करना चाहिए था। अमर उजाला की ओर से आयोजित संवाद में परिवहन विभाग व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जब सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कई यूनियनों के पदाधिकारियों और आम शहरियों से रायशुमारी की गई तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपनी प्रतिक्रियाएं दी।
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डरें नहीं, कानून का पालन करें

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