देहरादून। राजधानी के बीचोंबीच स्थित 48 मोटर वर्कशाप मालिकों ने एमडीडीए को ठेंगा दिखा दिया है। एमडीडीए की ओर से आठ जनवरी को जारी किए गए नोटिस का आज तक जवाब नहीं दिया गया है। एमडीडीए अब सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए नया नोटिस जारी करने की बात कह रहा है।
आठ जनवरी नोटिस जारी करते हुए एमडीडीए अधिकारियों ने कहा था कि एक सप्ताह के भीतर वर्कशाप को ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट न करने की स्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। 20 दिन का समय बीत चुका है। सीलिंग की कार्रवाई तो दूर, अभी तक किसी भी वर्कशाप ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है। इन्हें ट्रांसपोर्ट नगर फेज वन में दुकानों का आवंटन किया जा चुका है। एमडीडीए सचिव बंशीधर तिवारी का कहना है कि सीलिंग की कार्रवाई के लिए बुधवार को नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई के बाद जल्द ही सीलिंग का आदेश जारी किया जाएगा।
शापिंग काम्प्लेक्स अभियान भी ठप
शापिंग काम्प्लेक्स के खिलाफ भी एमडीडीए का अभियान ठप हो गया है। राजपुर रोड, चकराता रोड, जीएम रोड, गांधी रोड, हरिद्वार रोड सहित पूरे शहर में बने शापिंग काम्प्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है। इस मामले में भी बार-बार सख्ती का दावा तो किया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं।
देहरादून। राजधानी के बीचोंबीच स्थित 48 मोटर वर्कशाप मालिकों ने एमडीडीए को ठेंगा दिखा दिया है। एमडीडीए की ओर से आठ जनवरी को जारी किए गए नोटिस का आज तक जवाब नहीं दिया गया है। एमडीडीए अब सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए नया नोटिस जारी करने की बात कह रहा है।
आठ जनवरी नोटिस जारी करते हुए एमडीडीए अधिकारियों ने कहा था कि एक सप्ताह के भीतर वर्कशाप को ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट न करने की स्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। 20 दिन का समय बीत चुका है। सीलिंग की कार्रवाई तो दूर, अभी तक किसी भी वर्कशाप ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है। इन्हें ट्रांसपोर्ट नगर फेज वन में दुकानों का आवंटन किया जा चुका है। एमडीडीए सचिव बंशीधर तिवारी का कहना है कि सीलिंग की कार्रवाई के लिए बुधवार को नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई के बाद जल्द ही सीलिंग का आदेश जारी किया जाएगा।
शापिंग काम्प्लेक्स अभियान भी ठप
शापिंग काम्प्लेक्स के खिलाफ भी एमडीडीए का अभियान ठप हो गया है। राजपुर रोड, चकराता रोड, जीएम रोड, गांधी रोड, हरिद्वार रोड सहित पूरे शहर में बने शापिंग काम्प्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है। इस मामले में भी बार-बार सख्ती का दावा तो किया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं।
