फिसड्डी ही साबित हो रहे स्कूल

Dehradun Updated Fri, 21 Dec 2012 05:32 AM IST
हरिद्वार। सरकारी स्कूल हर मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। 10वीं के बच्चों को नवंबर के आखिर तक शैक्षिक भ्रमण कराने थे। लेकिन, 18 दिसंबर तक जिलेे के 67 में से मात्र 25 स्कूल ही एजुकेशनल टूर भेजे जाने की रिपोर्ट रमसा को भेज पाए हैं। जबकि रमसा इसके लिए स्कूलों को सवा आठ लाख रुपये पहले ही भेज चुका है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से सरकारी स्कूलों के 10वीं के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है। ताकि किताबी ज्ञान के साथ-साथ बच्चों को व्यवहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान भी हासिल हो सके। इसके के लिए 200 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से 4053 बच्चों के लिए एडवांस में आठ लाख 27 हजार रुपये भी भेजा गया है। जिला परियोजना समन्वयक डा. अराधना गुप्ता ने बताया कि सभी स्कूलों को नवंबर तक शैक्षिक भ्रमण पूरा करवाना था। लेकिन अधिकतर प्र्रधानाचार्यों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। दिसंबर का महीना भी जाता दिख रहा है लेकिन जिले के 67 सरकारी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में से केवल 25 ने ही अभी तक भ्रमण की रिपोर्ट रमसा कार्यालय को भेजी है।
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इन स्थानों पर कराने हैं भ्रमण
भ्रमण के लिए स्कूल के विषयाध्यापकों से विचार विमर्श करने के बाद ऐसे स्थानों को चुना जाना है जहां बच्चे एक से अधिक विषयों को सीख सकें। इनमें पर्यावरणीय अध्ययन, शापिंग सेंटर, कुटीर उद्योग, औद्योगिक संस्थान, राष्ट्रीय वन उद्यान, चिड़ियाघर, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, पावर हाउस, मेेडिकल कालेज, रेलवे जंक्शन, स्मारक, ऐतिहासिक भवन और अन्य शिक्षाप्रद स्थान शािमल किए जा सकते हैं।
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बच्चों ने क्या ली सीख
भ्रमण के बाद उसी स्थल पर बच्चों की प्रश्नोत्तरी कराई जाती है ताकि बच्चों के मूल्यांकन किया जा सके और छात्रों के अनुभव की जानकारी मिल सके। सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले छात्र को पुरस्कृत भी किया जा सकता है।
रिपोर्ट भेजनी होगी रमसा दफ्तर
प्रत्येक स्कूल की ओर से शैक्षिक भ्रमण पर जाने के बाद भ्रमण रिपोर्ट रमसा कार्यालय को भेजनी होगी। इसमें भ्रमण स्थल का नाम, छह फोटो जिसमें विद्यालय का नाम और भ्रमण स्थल दिखाई दे रहा हो। बच्चों को वितरित की प्रश्नावली की फाइल बनाकर देनी होगी। इसी के साथ उपभोग प्रमाण पत्र देना होगा। बिना प्रमाण पत्र के भ्रमण अधूरा माना जाएगा। परियोजना समन्वयक के अनुसार जिन विद्यालयों ने भ्रमण करा लिया उनमें से कई ने अभी तक उपभोग प्रमाण पत्र ही नहीं भेजा।
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-भ्रमण छात्रहित में आवश्यक है। इसलिए कार्यक्रम में शिथिलता बरतने और वित्तीय अनियमितता करने वालों का दायित्व खुद होगा। यदि समस्त स्कूलों से रिपोर्ट जल्द नहीं आई तो उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
-कंचन देवराडी, जिला परियोजना अधिकारी, रमसा।

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