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मूल निवास के मुद्दे पर उबाल

Dehradun

Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
देहरादून। मूल निवास का मुद्दा दिनोंदिन गरमाता जा रहा है। सरकार के विरोध में अब राज्य आंदोलनकारियों ने 17 दिसंबर को राजभवन कूच करने का निर्णय लिया है। साथ ही इसके लिए विभिन्न संगठनों से समर्थन भी मांगा है।
मूल निवास पर पिछले दिनों विधानसभा में दिए सरकार के बयान के बाद राज्य आंदोलनकारियों के तेवर तल्ख हैं। मंगलवार को हुई बैठक में राज्य आंदोलनकारी और विभिन्न संगठनों ने सरकार के निर्णय को छलावा करार दिया है। इस संबंध में बुधवार को पूर्व दर्जाधारी रविंद्र जुगरान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से समर्थन मांगा। साथ ही इसके लिए अधिवक्ताओं से आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने वरिष्ठ वकीलों से निवेदन किया कि जनता को बताया जाना चाहिए कि देश में मूल निवास के मामले में कौन सा कानून लागू है। इस अवसर पर बार काउंसिल के अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान, रजिया बेग, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पुंडीर, महासचिव अनिल गांधी, पूर्व अध्यक्ष सूरत सिंह नेगी, पूर्व महामंत्री शिवचरण सिंह, आलोक घिल्डियाल, रघुवीर सिंह कठैत, धनंजय बिष्ट आदि मौजूद थे।


जीडीएफ ने किया स्वागत
देहरादून। गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मूल निवास पर राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। बुधवार को फ्रंट की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राज्य में भ्रम की स्थिति होने के कारण आपस में दूरियां बढ़ रही थीं। अब राज्य के सभी निवासियों को एक समान अधिकार मिलेगा। बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने सरकार से शीघ्र ही शासनादेश जारी करने की मांग की। बैठक में सूर्य विक्रम शाही, संजय मल्ल, भीम बहादुर, वीके शर्मा, बीडी जोशी आदि मौजूद थे।

उक्रांद पी का उपवास शुरू
देहरादून। मूल निवासी मामले में सरकार के फैसले के खिलाफ उक्रांद पी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार के नेतृत्व में विधानसभा के सामने उपवास शुरू दिया। इस दौरान पंवार ने कहा कि सरकार ने राज्य की अवधारणा को ही समाप्त कर दिया है।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने मूल निवास के मामले में उच्च न्यायालय में ठीक से पैरवी नहीं की। सरकार को इस मामले में उच्चतम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए थी। उक्रांद के केंद्रीय महामंत्री किसन सिंह मेहता ने कहा कि सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। नई व्यवस्था में दूसरे राज्यों के लोग भी उत्तराखंड के मूल निवासी हो जाएंगे। ऐसे लोग दो-दो राज्यों के मूल निवासी होंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र चलने तक उपवास और शासनादेश निरस्त होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उपवास रख धरना देने वालों में केंद्रपाल तोपवाल, प्रमीला रावत, गीता बिष्ट, रेखा, पुष्पा, देवेश्वरी, रीचा घिल्डियाल, बहादुर सिंह रावत आदि शामिल थे।
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