पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दो धड़ों में बंटे मंत्री

Dehradun Updated Mon, 05 Nov 2012 12:00 PM IST
देहरादून। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार के मंत्री भी दो धड़ों में बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मंत्रियों की आपसी कहा सुनी और मतभेद के चलते डीपीसी पर रोक लगाने के मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया। इसके चलते आरक्षण समर्थकों का गुस्सा चरम पर है, और अब ये राजभवन का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। गैरसैंण में कैबिनेट से ठीक पहले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पदोन्नति में आरक्षण के समर्थक एससीएसटी एंप्लाइज फेडरेशन को आरक्षित पदों में डीपीसी पर रोक लगाने के मामले को कै बिनेट में रखने का आश्वासन दिया था। एससीएसटी एंप्लाइज फेडरेशन की सीधी मांग थी कि सरकार अगर आरक्षित पदों पर डीपीसी को फ्रीज नहीं कर सकती तो कम से कम डीपीसी भी न करे। फेडरेशन ने इस मुद्दे पर राज्य स्थापना दिवस और दिवाली को काले दिवस के रूप में मनाने की भी चेतावनी दी थी पर गैरसैंण में शनिवार को हुई कैबिनेट में इस मुद़दे पर कोई फैसला नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक पदोन्नति में आरक्षण में डीपीसी को फ्रीज करने के विरोध में सीधे सीधे दो मंत्री उतर आए थे। इन्होंने साफ कह दिया था कि इस पर लिया गया कोई भी फैसला उन्हें मंजूर नहीं होगा। दूसरी ओर आरक्षण समर्थक रहे दो मंत्री इसके समर्थन में कैबिनेट की बैठक के दौरान मुखर हुए। नतीजा यह रहा कि इस मसले पर कोई फैसला हो ही नहीं पाया। स्थिति यह थी कि कैबिनेट के फैसले की उम्मीद में फे डरेशन के पदाधिकारी खुद भी गैंरसैण पहुंचे थे। रविवार को दून में हुई बैठक में सरकार की ओर से फेडरेशन की मांग पर कोई फैसला न होने पर नाराजगी जताई गई। पदाधिकारियों ने सरकार पर अविश्वास जताया और कहा कि इस मामले को लेकर राज्यपाल से मिला जाएगा। फिर दोहराया गया कि एससीएसटी कर्मचारी राज्य स्थापना दिवस को काले दिवस के रूप में मनाएंगे।

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