बिगड़ती कानून व्यवस्था पर वकीलों का हल्ला बोल

Dehradun Updated Fri, 19 Oct 2012 12:00 PM IST
देहरादून। राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं ने हल्ला बोला। शहर में रैली निकाल पुष्पा सकलानी हत्याकांड के जल्द खुलासे की मांग की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन पर अपराधों पर लगाम कसने में नाकाम रहने का आरोप लगाया गया। उधर, शुक्रवार (आज) इस मामले को लेकर दून बंद रहेगा।
बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे बार एसोसिएशन पदाधिकारी और सदस्य कचहरी में जमा हुए। यहां से रैली दून चौक, तहसील चौक, दर्शनलाल चौक, पलटन बाजार, राजा रोड होते हुए वापस कचहरी पहुंची। इस दौरान अधिवक्ता पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उनका कहना था कि राजधानी की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। दिनदहाडे़े चोरी, हत्या, लूट, चेन लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं। रैली के दौरान अधिवक्ता लोगों को शुक्रवार (आज) को प्रस्तावित दून बंद के पर्चे बांटते हुए समर्थन देने की मांग कर रहे थे।
रैली में बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर, सचिव अनिल गांधी, संजीव शर्मा, प्रकाश तेकपाल, गुरमीत सिंह लकी, संजीव शर्मा, पृथ्वी सिंह नेगी, राहुल चंदेल, नवीन बगवाड़ी, अतुल राणा, राजवीर बिष्ट, भानुप्रताप सिसौदिया, गौरव शर्मा, विपिन कुमार, गुरदीप सिंह आदि मौजूद रहे।
थमी रहीं सड़कें
करीब एक किलोमीटर लंबी रैली जहां से निकली, वहां सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम गई। लेकिन अधिवक्ताओं ने पूरा ख्याल रखा कि जाम न लगे। अधिवक्ता रुक-रुककर यातायात सामान्य होने के बाद ही आगे बढ़ते रहे। पलटन बाजार में एक बार स्थिति कुछ खराब हो गई थी। जब वहां अधिवक्ताओं और आम लोगाें की संख्या काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन अधिवक्ताओं ने रैली को वहीं रोकर स्थित सामान की। करीब दस मिनट बाद रैली आगे बढ़ी।
बंद को विभिन्न संगठनों का समर्थन
शुक्रवार (आज) को प्रस्तावित दून बंद को भाजपा, यूकेडी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, रक्षा मोर्चा, व्यापार मंडल, सर्राफा बाजार, बार काउंसिल, आल इंडिया लॉयर्स यूनियन, डीएवी, डीबीएस, एमकेपी व एसजीआरआर छात्रसंघ, एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई, मुस्लिम समाज, सिटी बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा व टैक्सी यूनियन, पेट्रोल पंप यूनियन, महिला मंच, आंदोलनकारी मंच, पब्लिक स्कूल यूनियन और शिवसेना ने समर्थन दिया है। इनके अलावा जनता दल सेकुलर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड, उत्तराखंड चिह्नित राज्य आंदोलनकारी मंच, उत्तरांचल (पर्वतीय) कर्मचारी-शिक्षक संगठन, उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक संघर्ष मोर्चा और समाजवादी पार्टी भी अधिवक्ताओं के साथ हैं।

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