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आशियाना बनाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं

Dehradun Updated Wed, 01 Aug 2012 12:00 PM IST
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देहरादून। राजधानी में घर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नगर निगम को छोड़कर किसी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमडीडीए की ओर से अगले चार दिन के भीतर नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार आम आदमी की परेशानी दूर करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
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अब तक घर का मानचित्र पास कराने के लिए राजस्व, पेयजल, बिजली, सिंचाई, नगर निगम सहित दूसरे विभागों से एनओसी लेनी पड़ती थी। इसके लिए आम आदमी को विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। साथ ही सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सुविधा शुल्क भी देना पड़ता था। यानी घर का मानचित्र पास कराने के लिए आम आदमी का हर स्तर पर उत्पीड़न और शोषण होता है। इन तमाम बिंदुओं के मद्देनजर एमडीडीए ने आम आदमी के घर बनाने के लिए एनओसी की व्यवस्था खत्म करने का निर्णय लिया है। एमडीडीए वीसी आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि चार दिन के भीतर नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यह केवल छोटे-छोटे आवासीय मामलों में ही लागू होगी, जबकि अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग, शापिंग काम्प्लेक्स और व्यवसायिक निर्माण के मामले में पुरानी व्यवस्था चलती रहेगी। उनके लिए किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
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पीसीबी की एनओसी नहीं लेगा एमडीडीए
वीसी आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि बीस हजार वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के निर्माण में मानचित्र पास करने से पहले एमडीडीए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि पीसीबी की ओर से गलत आदेश जारी किया गया है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ जाएगी।

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