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आर्थिक अपराध के विरुद्ध : जांच एजेंसियों को खुली छूट देकर भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी

आर राजगोपालन Updated Fri, 23 Aug 2019 05:53 AM IST
चिदंबरम
चिदंबरम - फोटो : a
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आईएनएक्स मीडिया जांच में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निशाने पर रहे पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम अब 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में हैं।
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वर्ष 2015 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े पर नजर डालें, तो वह उससे एक साल पहले दर्ज किए गए आर्थिक अपराधों की संख्या में मामूली वृद्धि दर्शाता है। लेकिन अगर कोई एक दशक पीछे के आंकड़े को देखे, तो आंकड़े ठीक इसके विपरीत हैं।

पिछले दस साल में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसे आर्थिक अपराधों की संख्या दोगुनी हो गई है। अपराध दर यानी प्रति लाख लोगों पर अपराध की घटनाएं भी इसी प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। आर्थिक अपराधों के लिए वर्ष 2006 में अपराध दर 6.6 थी, जो 2015 में बढ़कर 11.9 हो गई।

ट्राइलीगल लॉ फर्म के साझेदार शंख सेनगुप्त के अनुसार, ठेकों का विस्तार और महत्व (चाहे सार्वजनिक हो या निजी) पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते हर स्तर पर पैसे की उपलब्धता ज्यादा है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में रिश्वत और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर अधिक जागरूकता और सक्रियता देखी जा रही है।
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