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Delhi Election 2020: जनता के लिए घोषणापत्र कब बनाएंगी पार्टियां? कैसे बदलेगी दिल्ली?

Arun Tiwariअरुण तिवारी Updated Thu, 23 Jan 2020 10:06 AM IST
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घोषणापत्रों को ज़मीन पर उतारने के लिए कितनी तैयार हैं पार्टियां
घोषणापत्रों को ज़मीन पर उतारने के लिए कितनी तैयार हैं पार्टियां - फोटो : फाइल फोटो
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लोकतांत्रिक पिरामिड को सही कोण पर खड़ा करने के पांच सूत्र हैं। लोक-उम्मीदवार, लोक-घोषणापत्र, लोक-अंकेक्षण, लोक-निगरानी और लोक-अनुशासन। लोक-घोषणापत्र का सही मतलब है, लोगों  की नीतिगत् तथा कार्य संबंधी जरूरत व सपने की पूर्ति के लिए स्वयं लोगों द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज। प्रत्येक ग्रामसभा व नगरीय वार्ड सभाओं को चाहिए कि वे मौजूद संसाधन, सरकारी-गैरसरकारी सहयोग, आवंटित राशि तथा जनजरूरत के मुताबिक अपने इलाके के लिए अगले पांच साल के सपने का नियोजन करें। इसे लोकसभावार, विधानसभावार, मोहल्लावार व मुद्देवार तैयार करने का विकल्प खुला रखना चाहिए। इसमें हर वर्ष सुधारने का विकल्प भी खोलकर रखना अच्छा होगा। इस लोक एजेंडे या लोक नियोजन दस्तावेज को लोक-घोषणापत्र का नाम दिया जा सकता है। 
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इस लोक-घोषणापत्र को किसी बैनर या फ्लैक्स पर छपवाकर अथवा सार्वजनिक मीटिंग स्थलों की दीवार पर लिखकर चुनाव प्रचार के लिए आने वाले चुनावी उम्मीदवारों के समक्ष पेश किया जा सकता है। उनसे उसकी पूर्ति के लिए संकल्पपत्र/शपथपत्र लिया जा सकता है। इससे उम्मीदवार के चयन में सुविधा होगी और पालन करने के लिए उम्मीदवार के सामने अगले पांच साल एक दिशा-निर्देश भी होगा। जल घोषणापत्र, हरित घोषणापत्र, उत्तराखण्ड जन घोषणापत्र - नागरिक संगठन स्तर पर ऐसे प्रयास होते रहे हैं, किंतु आदर्श स्थिति हासिल करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
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