जाटों को आरक्षण की सर्वेक्षण रिपोर्ट में बदलाव?

चंडीगढ़/डॉ. सुरेंद्र धीमान Updated Wed, 12 Dec 2012 10:56 AM IST
changes in jats reservation survey report
हरियाणा में जाटों ने आरक्षण के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा है कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट 13 दिसंबर को राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। हालांकि जाट समेत पांच जातियों को आरक्षण देने या न देने की सिफारिश के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट में आंशिक बदलाव किया गया है।

रिपोर्ट को लेकर आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस केसी गुप्ता और आयोग के सदस्य जय सिंह बिश्नोई, तेलू राम जांगड़ा, अर्जुन गुलाटी, राव रामपाल और सोमदत्त दो दिन से बैठकें कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें आयोग पर टिकी हैं। गौरतलब है कि जाटों ने हरियाणा सरकार को 15 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद वे आंदोलन छेड़ देंगे।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने जाट समेत 16 जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर डा. केएस सांगवान से करवाया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आयोग को करीब ढाई महीने पहले सौंप दी थी।

आयोग ने जब रिपोर्ट का अध्ययन किया तो कुछ स्पष्टीकरण मांगा। इस स्पष्टीकरण में जातियों को दिए अंकों में कुछ अंतर पड़ा है। सूत्रों के अनुसार आयोग जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उसमें जाट, बिश्नोई, जट सिख, रोड़, त्यागी, आदि गौड जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की सिफारिश की जा सकती है। यह अलग बात है कि आयोग को कोई भी सदस्य इस पर बोलने को तैयार नहीं है। वैसे आयोग की रिपोर्ट का आधार भी सर्वेक्षण रिपोर्ट बनने जा रही है।

इनका कराया सर्वेक्षण :
आयोग ने ब्राह्मण, गौड, गोस्वामी/गोसाईं, वैश्य (बणिया/अग्रवाल), राजपूत, त्यागी, जाट, बिश्नोई, पंजाबी (अरोड़ा/खत्री) रोड, जट सिख, मैथाली, कलाल, कुश्वाहा, अर्कवंशी, आदि गौड ब्राह्मण, जातियों का सर्वेक्षण कराया है।

किन जातियों को आरक्षण की सिफारिश होगी, हम कुछ नहीं बता सकते। अलबत्ता आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रिपोर्ट देगा।
आयोग के सभी सदस्य

सर्वेक्षण रिपोर्ट में आयोग ने कुछ स्पष्टीकरण पूछा था जिसका अंकों पर मामूली अंतर पड़ा है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता।
डा. केएस सांगवान
रिटायर्ड प्रोफेसर और सर्वेक्षण एजेंसी के मुखिया


सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुछ क्लेरिकल गलती थी वह ठीक करा ली थी। यह हमारा आंतरिक मामला है। रिपोर्ट 13 दिसंबर को सौंप दी जाएगी।
रिटायर्ड जस्टिस केसी गुप्ता
चेयरमैन, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग

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